अकोला - अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाच्या विकासासाठी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने नुकताच आणखी ५० कोटीचा निधी दिला आहे. मात्र, अकोला येथील विमातळाच्या धावपट्टी विस्तारिकरणाचे अद्यापही भिजत घोंगडे आहे. धावपट्टी वाढविण्यासाठी जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न मार्ग लागल्यानंतरही अकोला विमानतळाच्या विकासाचे ‘उड्डाण’ रखडण्यास सरकारी अनास्था व लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा कमी पडतो आहे.

केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी बेलोरा विमानतळ विकासासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.तेथील खासदार नवनीत राणा यांना सा संदर्भात पत्र पाठविले आहे. यापूर्वी बेलोरा विमानतळ विकासासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला ७५ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला होता. बेलोरा विमानतळाच्या धावपट्टी, नाईट लँडिंंग सुविधा, टर्मिनलर्मि बिल्डिंग, प्रवासी आवागमन कक्ष, कॅफेटोरिया, पार्किंग आदींसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

मात्र, त्याच वेळी अकोला विमानतळाच्या विकासाकडे राज्य व केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. अकोला विमानतळावर मोठे प्रवाशी विमाने उतरण्याच्या दृष्टीने धावपट्टीच्या विस्ताराचा प्रस्ताव आहे. गेले दशकभर त्यासाठी वेगवगेळ्या पातळीवर चर्चा झाली. आवश्यक असलेली जागा डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाकडून घेण्यात आली.

मात्र, खासगी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी निधीच देण्यात आला नाही. या विमानतळाचा विकास ‘उड्डाण’ योजनेतून करण्याचे प्रस्तावित होते. त्याचे घोडेही अडले आहे. यावर आता अकोला विमानतळाच्या उपयोगितेवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण केले जात आहे. त्यामुळे अकोलेकरांना विमान प्रवाशासाठी भविष्यात नागपूर, अमरावती, औरंगाबादवरच अवलंबून रहावे लागणार असल्याचे दिसते.