अकोला ः जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितींच्या रिक्त झालेल्या ४२ जागांसाठी प्राप्त अर्जांची मंगळवारी (ता. ६) संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात छाननी करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेसाठी अर्ज करणाऱ्या ९६ उमेदवारांपैकी एक उमेदवाराचा एक अर्ज अवैध ठरविण्यात आला, तर पंचायत समितीसाठी अर्ज करणाऱ्या १६७ पैकी सात उमेदवारांचे सात अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. त्यामुळे सध्या रिंगणात असलेले उमेदवार १४ जुलैपर्यंत निवडणुकीतून माघार घेवू शकतील. त्यासोबतच याविषयी न्यायालयात दाद सुद्धा मागू शकतील. (By-elections; Eight candidates' applications rejected)

जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या वर जात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा २७ टक्के नुसारच निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मार्च २०२१ मध्ये अकोला जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गासाठीच्या १४ तर अकोला, बाळापूर, पातूर, मूर्तिजापूर, बार्शीटाकळी, अकोट, तेल्हारा पंचायत समितींच्या २८ जागांवर गडांतर आले होते. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम लावल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत जि.प.च्या १४ जागांसाठी १०२ तर पं.स.च्या २८ जागांसाठी १७४ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. संबंधित अर्जांची छाननी मंगळवारी (ता. ६) करण्यात आली. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतून एका उमेदवाराचा एक तर पंचायत समितीच्या निवडणुकीतून सात उमेदवारांचे सात अर्ज अवैध ठरविण्यात आले.

असे अवैध ठरले अर्ज
- जिल्हा परिषदेसाठी बाळापूर तालुक्यातून १२ उमेदवारांनी १२ अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी एक उमेदवाराचा एक अर्ज अवैध ठरविण्यात आला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील ११ उमेदवारांचे ११ अर्ज वैध ठरले आहेत. दुसरीकडे जिल्ह्यामधील सर्व तालुक्यांतील ९५ उमेदवारांचे १०१ अर्ज वैध ठरले आहेत.
- पंचायत समितीच्या गणांसाठी मूर्तिजापूर तालुक्यातून अर्ज दाखल करणाऱ्या २ उमेदवारांचे दोन अर्ज अवैध ठरले आहेत. बाळापूर आणि बार्शीटाकळी येथील प्रत्येकी एक-एक तर पातूर तालुक्यातील तीन उमेदवारांचे तीन अर्ज अवैध ठरले आहेत. असे मिळूण पंचायत समितीसाठी एकूण सात उमेदवारांचे सात अर्ज अवैध ठरले आहेत. तर जिल्ह्यातील १६१ उमेदवारांचे १६६ अर्ज वैध ठरले आहेत.

By-elections; Eight candidates' applications rejected