अकोला : महाबीजचे बियाणे निकृष्ट निघाल्याच्या ३३६१ तक्रारी कृषी विभागाकडे आल्या होत्या. कृषी विभागाच्या तज्ज्ञांनी त्यांचेपैकी केवळ ३३५ तक्रारी सदोष ठरवून महाबीजकडे अहवाल पाठविला होता. महाबीजने मात्र, कृषी विभागाच्याहे पुढे एक पाऊल टाकत, ‘आमच्या निकषात ते शेतकरी बसतच नाहीत’, असे कळवित केवळ ३५ तक्रारी सदोष असल्याचे मंजूर केले आहे.

यंदाच्या खरिपात कंपन्यांनी बोगस, निकृष्ट बियाणे विक्री करून शेतकऱ्यांची मोठी लूट केली आहे. यंदा कोरोनाच्या संकटाने आधिच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट करून सोडली आहे तर, बॅंकांकडूनही अनेकांना कर्ज मिळाले नाही, कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, हरभरा, तुरीचे गेल्यावर्षीचे चुकारे मिळाले नाही अन् दुसरीकडे खते, बियाणे व इतर कृषी निविष्ठांचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घातली. शेतकऱ्यांनी या सर्व संकटांचा सामना करीत नामवंत कंपन्यांचे बियाणे खरेदी केले व पेरणी केली. मात्र बियाणे कंपन्यांनीच यंदा शेतकऱ्यांना दगा दिला. महाबीजसह विविध नामवंत कंपन्यांचे बियाणे निकृष्ट, बोगस निघाल्याने, पेरलेले बियाणे उगविलेच नाही व दुबार, तिबार पेरणीचा खर्च शेतकऱ्यांना सोसावा लागला. या संदर्भात जिल्हाभरातून महाबीज बियाण्याबाबत ३३६१ तक्रारी कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांचेपैकी केवळ ३३५ तक्रारी सदोष असल्याचा अहवाल कृषी विभागाने महाबीजला दिला तर, महाबीजने त्यांचेपुढेही एक पाऊल टाकत स्वनिर्मित निकषानुसार ८१ तक्रारीवर तपासणी करून केवळ ३५ तक्रारी मंजूर केल्या आहेत.

हे ही वाचा : ‘कृषी’चे पंचनामे फेल, शेतकऱ्यांचे निघाले तेल!

या निकषांमुळे केवळ ३५ तक्रारी सदोष
विक्री केलेल्या बियाण्याच्या लॉटपैकी २५ टक्क्यांहून कमी बियाण्यांच्या बाबत तक्रारी असतील तर, त्यांचा पंचनामा करण्याची महाबीजच्या निकषात तरतूद नाही. त्यामुळे कृषी विभागाकडून प्राप्त ३३५ सदोष तक्रांरींपैकी महाबीजच्या निकषांनुसार ८१ तक्रारींबाबतच पंचनामा करण्यात आला असून, त्यांचेपैकी केवळ ३५ तक्रारी सदोष आढळल्या असल्याची माहिती महाबीजच्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी दिली.

हे ही वाचा : आले हो आले ‘किडींचे’ दिवस आले! शेतकऱ्यांनो सावधान....

महाबीजने केले शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
निकृष्ट, बोगस बियाण्याबाबत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त तक्रारीनुसार पंचनामे करण्यासाठी महाबीजने मनमानी बियाणे कायदे, निकष लावून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान केले आहे. बियाण्याच्या तसेच शासनाच्या कोणत्याच ॲक्टमध्ये हा विषय नाही. महाबीजच्या या निकषाची प्रत मागीतली असता जिल्हा व्यवस्थापकांनी तसेच महाव्यस्थापकांनी (गु.नि.व संशोधन) ती दिली नाही. कृषी अधिकारी व चमूने आमच्या गावात पाहणी केली होती व बियाणे उगविले नसल्याचे मंजूरही केले होते. परंतु, त्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारीसुद्धा महाबीजने नापास केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची लूट होत असून, याबाबत चौकशी करण्यात यावी.
- मनोज तायडे, संयोजक, शेतकरी जागर मंच

हे ही वाचा : ‘ते’ देतात एका दिवसाच्या जीवनाची किंमत ‘एक झाड’