अकोला ः सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मुदत देऊनही ओबीसी समाजाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा महाआघाडी सरकारला सादर करता आला नाही. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनगणनेद्वारा गोळा केलेली माहिती कधीच मागितली नव्हती. अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार हे खोटारडेपणा करीत केंद्र सरकारवर दोषारोप करीत आहेत, अशी घणाघाती टीका भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. संजय कुटे यांनी अकोल्यात केली. (MLA Sanjay Kute's allegations against Chhagan Bhujbal and Vijay Vadettiwar)

भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने अकोला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांची मुलाखत घेण्यासाठी आले असताना ते बोल होते. आघाडी सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी भुजबळ, वडेट्टीवार यांनी सुरू केलेल्या कांगाव्यावर ओबीसी समाज विश्वास ठेवणार नाही, असेही ते म्हमाले. ओबीसी प्रवर्गाची जनगणनेद्वारे गोळा झालेली माहिती मोदी सरकारकडे आहे. ही माहिती मोदी सरकार देत नसल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा कांगावा काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या सुरू केला.

आपले अपयश झाकण्यासाठी आघाडी सरकारमधील मंत्री सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावावर धादांत खोटी माहिती पसरवत आहेत. ओबीसी समाजाचे आरक्षण वाचविण्यासाठी फडणवीस सरकारने ता. ३१ जुलै २०१९ रोजी अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश मान्यही केला. आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरीत होण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र आघाडी सरकारने दिरंगाई केल्याने हा अध्यादेश कायद्यात रुपांतरीत होऊ शकला नाही. डिसेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आघाडी सरकारने दिरंगाई दाखविली.

सत्तेत आल्यानंतर १५ महिने आघाडी सरकारला मागासवर्गीय आयोगही स्थापन करता आला नाही. आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द व्हावे यासाठी हेतुपूर्वक ही दिरंगाई दाखविली अशी शंका येते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतरही आघाडी सरकार ढिम्म बसून राहिले, असेही माजी मंत्री आमदार संजय कुटे यांनी म्हटले आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

MLA Sanjay Kute's allegations against Chhagan Bhujbal and Vijay Vadettiwar