अकोला : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी मुंबई महानगरपालिका (Mumbai Municipal Corporation) क्षेत्रातील नागरिकांना ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांवरील कर माफीची भेट नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दिली. या घोषणेनंतर अकोला महानगरपालिका क्षेत्रातही हा निर्णय लागू करण्यासाठी शासन व प्रशासनावर दबाव वाढू लागला आहे. त्यातच आता राज्यातील सत्ताधारी व अकोला मनपातील (Akola Municipal Corporation) विरोधी पक्ष काँग्रेसने (Congress) मनपातील सत्ताधारी भाजपलाच कर माफीचा ठराव घेण्याचे आव्हान दिले आहे.

अकोला महानगरपालिका क्षेत्रात २०१७ मध्ये मालमत्ता कराचे पुनर्मुल्यांकन करण्यात आले होते. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर मालमत्ता करात वाढ झाली. त्याला विविध क्षेत्रातून विरोधही झाला. नगरसेवकांनी आंदोलन, उपोषण केले. न्यायालयातही हा लढा थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. मात्र, मालमत्ता कराचा तिढा सुटू शकला नाही. अशातच पुन्हा महानगरपालिका निवडणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेवून लोकप्रिय घोषणांची अपेक्षा होतीच.

मात्र, मुंबई महानगरपालिकेपुरताच मर्यादित निर्णय घेत मुख्यमंत्र्यांनी ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांवरील कर माफीची घोषणा ता. १ जानेवारी २०२२ रोजी केली. त्यामुळे सहाजिकच इतर महानगरपालिका क्षेत्रातूनही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. अकोला महानगरपालिका क्षेत्रातही या निर्णयाची अंंमलबजावणी करण्यात यावी म्हणून काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपला येणाऱ्या महासभेत कर माफीचा ठराव घेण्याचे आवाहन केले आहे. यासंदर्भातील पत्र काँग्रेस नेते तथा मनपा विरोधी पक्ष नेते साजिद खान पठाण यांनी महापौर व मनपा आयुक्तांना सोमवार, ता. ३ जानेवारी रोजी निवेदन दिले आहे.