अकोट : अकोला जिल्ह्यात अतिसंवेदनशील तालुका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या अकोट शहरात कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी चोखपणे बजावणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची मात्र अत्यंत दुर्दशा झाली आहे. अकोला शहरात २५ जानेवारी रोजी निमवाडी परिसरात कर्मचाऱ्यांच्या ३८० नवीन निवास स्थानाचे उद्‍घाटन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले असताना अकोट शहरात मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या पोलिस वसाहतीचा मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.(Police News)

तुटलेल्या खिडक्या, कंपाऊंड वॉल, छतावर वाढलेले गवत, तडकलेली टिनपत्रे, मोकळ्या जागेत वाढलेली काटेरी झुडपे, डुकरांच्या मुक्त संचार, ठिक-ठिकाणी फुटलेली पाइप लाइन अशी, अवस्था अकोट शहरातील पोलिस वसाहतीची झाली आहे.

या वातावरणात शहरातील प्रत्येक नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी रात्रंदिवस काम करणाऱ्या पोलिसांचे कुटुंब मात्र जीव मुठीत धरून जीवन जगताना दिसत आहे. या भयावह वास्तवातून महाराष्ट्र शासनाचा गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पोलिस कर्मचाऱ्यांची सुटका कधी करणार? अशा, संतप्त भावना पोलिस कुटुंबासह नागरिक व्यक्त करीत आहेत. अकोट शहराच्या मध्यवर्ती भागात दोन पोलिस वसाहती आहेत. नव्या वसाहतीची ३२ पैकी आठ घरेच राहण्या योग्य असल्याचे प्रत्यक्ष भेटीत निदर्शनात आले.

जुन्या वसाहतीत १४ घरांपैकी पाच ते सहा घरांमध्ये पोलिस कुटुंब वास्तव्य करत असून, नाईलाजास्तव जीव मुठीत धरून राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. वास्तविक पाहता अकोट शहर व ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सर्व कर्मचारी राहू शकतील एवढी जागा सध्या येथे उपलब्ध आहे.

म्हणून करावे लागते बाहेरून अप-डाऊन

संबंधित विभाग व वरिष्ठ अधिकारी नवीन बांधकामासाठी पुढाकार घेत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना जादा पैसे देऊन घर भाड्याने घ्यावे लागत आहे. वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, पोलिस कर्मचारी व अधिकारी वर्गाकरिता अपेक्षित निवासस्थाने नसल्याने नाईलाजास्तव त्यांना बाहेरून उप-डाऊन करावे लागत आहे. प्रवासादरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांना शारीरिक व्याधी तर काहींना प्रवास करताना आपला जीव सुद्धा गमवावा लागला आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेत मोडल्या जाणाऱ्या पोलिसांना शासनाने सुसज्ज निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्याची नितांत गरज आहे.

अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाचीही पडझड

उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांचे कार्यालयाची सुद्धा पडझड झाली असून, कार्यालयात काम करताना कर्मचाऱ्यांना अनेक वेळा अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांचे कार्यालय सुद्धा नव्याने उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

''पोलिसांची कुठलीही संघटना नसल्याने त्यांना हक्कासाठी आंदोलन करता येत नाही. असे, असले तरी वरिष्ठ कार्यालयाने किमान आपल्या कर्मचाऱ्यांना चांगली घरे देण्याची तसदी घ्यावी. झोपडीवजा घरांमध्ये राहून पोलिसांची मानसिकता व कार्यक्षमता खालावत चालली आहे.''

-विजय जितकर, मानव समाज संघटना, अकोट.

''निवास्थानाच्या निर्मिती व समस्यांबाबत आमच्या अगोदर शासनाकडे सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. यावर आम्ही सुद्धा पुरेपूर प्रयत्नशील आहोत.''

-प्रकाश अहिरे, ठाणेदार, शहर पोलिस स्टेशन, अकोट.