अकोला  ः विकास निधीवरून सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणात वंचित बहुजन आघाडी, भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध शिवसेना अशी राजकीय संघर्षाची स्थिती महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेत दिसून येत आहे.

महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांचा निधी महाविकास आघाडीने थांबविल्याने आणि जिल्हा नियोजन समितीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळती करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील राजकारण गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावरच तापले आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

अकोला महानगरपालिका हद्दीतील रस्ते विकासासाठी भाजप-शिवसेना महायुतीच्या कार्यकाळात १५ कोटीचा निधी मंजूर झाला होता. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या मतदारसंघातील यात बहुतांश प्रमुख रस्ते आहेत. त्यामुळे त्यांनी या निधीसाठी विशेष प्रयत्न केले होते. राज्यात सत्ता पालट होतातच अकोला महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांसाठी मंजूर झालेला निधी महाविकास आघाडी सरकारने थांबविला. त्यावरून शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष आमने-सामने आलेत.

नोकरी हवी तर धावा, पळा, चला भरा अर्ज, महावितरणमध्ये निघाल्या तब्बल सात हजार जागा

भाजपने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्य सरकारलाच कोर्टात उभे केले. हा संघर्ष सुरू असतानाच शिवसेना विरुद्ध वंचित बहुजन आघाडी असा संघर्ष जिल्हा परिषदेत सुरू झाला आहे. जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) मार्फत ग्रामीण भागातील शाळांसह रस्त्यांच्या दुरूस्ती, बांधकामावर करण्यात येणारी कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यास ग्रामविकास विभागाची हरकत नसल्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एकनाथ गागरे यांनी दिले आहेत.

सॅनिटायझर वापरताना! मग आरतीपासून रहा दोन हात दूर, नाहीतर जीव येईल धोक्यात, हे आहे कारण

या आदेशाने जिल्हा परिषदेत सत्तेवर असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीचा चांगलाच ‘मानभंग’ झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर थेट गदा येत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. एकूणच अकोला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गणेशोत्सवाच्या काळात राजकीय संघर्षाचे नगारे वाजू लागले आहेत.

सत्ताधारी म्हणतात न्यायालयात जावू, कारण...

भाजपशी जवळीक असलेले आमदारच ‘टार्गेट’
अकोला जिल्ह्यात महाविकास आघाडी सरकारकडून एकाच मतदारसंघात व शिवसेनेचे वर्चस्व असलेल्या भागातच निधीची खैरात वाटणे सुरू असल्याचा आरोप राजकीय वर्तुळात होऊ लागला आहे. बाळापूर आणि पातूर या दोन तालुक्यांसाठीच राज्य सरकारकडून कोरोना संकट काळात चार कोटीपेक्षा अधिक निधी दिला. इतर मतदारंसघातील मंजूर निधीही थांबविण्यात आला. त्यात चारही भाजपचे मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक काळात भाजपशी जवळीक असलेले आमदारच आता भाजपकडून ‘टार्गेट’ होत आहे. त्याला शिवसेनेतील एका गटाकडून ‘हवा’ दिली जात आहे. हा संघर्ष सुरू असतानाच वंचित बहुजन आघाडीविरोधातही शिवसेना आमदाराचे ‘खटके’ उडण्यास सुरुवात झाली आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)