अकोला ः शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या शाळांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने नियमावली जाहीर केली आहे. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश देते वेळी त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क, देणगी घेवू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर नियमावलीचे पत्र जिल्ह्यातील सर्वच शाळांचे मुख्याध्यापक, खासगी प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापक यांना पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळांच्या अवास्तव शुल्क वसुलीला चाप लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Regulations for schools for admission; Admission free of charge)

जिल्ह्यातील खासगी अर्थात कॉन्हेंटमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना पालकांची लूट करण्यात येते. काही शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अवास्तव शुल्काची आकारणी करतात. परंतु त्याविरोधात एकही पालक तक्रार करत नाही. परिणामी शिक्षण सम्राट पालकांची लूट करतात. मुलांच्या भविष्याचा विषय असल्याने पालक सुद्धा शिक्षण सम्राटाची लूट चुपचाप स्वीकार करतात. परंतु अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने कोविड १९च्या पार्श्वभूमीवर शाळा प्रवेशासंदर्भात काही नियम जाहीर केले आहेत. सदर नियमावलीचे पालन शाळांनी करावे, असे पत्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जारी केले असून शाळांच्या मनमानी शुल्क वसुलीचा चाप लावण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने केला आहे.

अशी आहे नियमावली
- शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ याकरीता महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियंत्रण विनीमय अधिनियम २०११ मध्ये नमून केल्या प्रमाणे शैक्षणिक शुल्क पालक, शिक्षक संघामार्फत व पालकांना विश्वासात घेवून शुल्क निश्चित करावे.
- शाळांना शिक्षण शुल्क व्यतिरिक्त इतर शुल्क आकारणी जसे की क्रीडांगण शुल्क, स्नेहसंमेलन शुल्क, वाचनालय शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, अल्पोपहार शुल्क, बस शुल्क इत्यादी व जे उपक्रम, सुविधा सद्यस्थितीत राबविले जात नाहीत, अशा अतिरिक्त शुल्काची आकारणी करु नये.
- विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासंदर्भात पालक किंवा विद्यार्थी यांची लेखी अथवा तोंडी परीक्षा घेवू नये.
- विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना शाळांनी कोणत्याही प्रकारची देणगी फी घेवू नये.
- संपूर्ण प्रवेश शुल्क घेऊ नये.
- शैक्षणिक शुल्क आकारणे बाबत सवलत किंवा मुदतवाढ देण्यात यावी.
- शाळांनी वह्या, पुस्तके, सॉक्स शुज, दप्तरे इत्यादी शैक्षणिक साहित्याची, गणवेशांची विक्री करु नये, किंवा विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करु नये, तसेच चालू वर्षी गणवेश बदलू नये.
- शैक्षणिक शुल्क भरले नाही या कारणाने कोणत्याही विद्यार्थ्याचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करु नये.
- विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्षातील वार्षिक निकाल पत्रक, गुणपत्रक, शाळा सोडण्याचा दाखला इत्यादी अडवू नये.
- शैक्षणिक शुल्क आकारणी, शैक्षणिक साहित्य गणवेश खरेदी इत्यादी कारणास्तव पालकांवर व विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव आणू नये.

तर शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा
प्रशासनाने कोरोना महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे, तसेच ऑनलाईन शिक्षण अखंडित ठेवणे या बाबत पालकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास सदर शाळेची मान्यता रद्द करणे बाबत तसेच संलग्नता प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येईल, असा इशारा सुद्धा शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी संबंधित शाळांना पत्राच्या माध्यमातून दिला आहे.

Regulations for schools for admission; Admission free of charge