बाळापूर (जि.अकोला) : तालुक्यामध्ये शेकडो वीटभट्ट्या विनापरवाना सुरू आहेत. या वीटभट्ट्या विनापरवाना माती उत्खनन करीत असून, सरकारचा कोट्यवधीचा महसूल यामुळे बुडाला आहे. या शिवाय या वीटभट्ट्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असून, नागरिकांच्या आरोग्याशी हा खेळ सुरू असतानास कोणीही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परावनगी घेतलेली नाही.

बाळापूर तालुक्याती अनेक वीटभट्ट्या सुरू आहेत. तालुक्यातील विट भट्ट्यांची संख्या फार मोठी आहे. या वीटभट्ट्या सुरू करण्यासाठी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाची म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक आहे. या शिवाय या वीटभट्ट्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात माती लागते. ही माती उत्खनन करण्यासाठी तहसील कार्यालयामध्ये त्याची रॉयल्टी भरून परवानगी घेणे आवश्यक आहे; मात्र, अशी परावनगी कोणीच घेतलेली नाही व मोठ्या प्रमाणावर माती उत्खनन केले असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

विना परवाना विटभट्ट्या सुरू असूनही याकडे महसूल विभागाचे कर्मचारी डोळेझाक करीत आहेत. यामुळे सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. याशिवाय माती व विटा तयार झाल्यावर त्याचा वाहतूक परवाना घेणे आवश्यक आहे. कारण वीट वाहतूक करणारे ट्रक हे अवजड असतात. त्यांच्यामुळे रस्त्याचे नुकसान होते. अपघातही होतात. यामुळे याची वाहतूक परवानगी घेणे बंधनकारक आहे; मात्र, तशी परावनगी घेतली जात नाही. अनेक वेळा या विटांची ज्या वाहनामधून वाहतूक होताना दिसते त्यांना अशी वाहतूक करण्यास परवानगी नसते; मात्र, तरीही ती राजरोस सुरू आहे. याबाबत उपविभागीय अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते रजेवर असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तहसीलदार यांनी कॉल स्वीकारला नाही.

पारस ग्रा. प. हद्दीतील विटभट्ट्या बंद करण्याची मागणी

तालुक्यातील नागरिकांनी तहसीलदार यांना निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले असून, भर वस्तीतील विट भट्टी बंद करण्याची मागणी देखील या निवेदनातून करण्यात आली आहे. तालुक्यातील पारस ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील लोकवस्तीमध्ये विनापरवाना विट भट्टी सुरू आहे. भट्टीतील धुरामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सदर विट भट्टी ताबडतोब बंद करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे बाळापूर तहसीलदारांकडे करण्यात आली हे. हे निवेदन सत्यपाल डोंगरे, रजनी मडावी, श्रीकृष्ण खंडारे, दीपक सावंत, राजू इंगळे, विजय इंगळे, छोटू हिवरे, सुमित डोंगरे यांच्या स्वाक्षरीचे तहसीलदारांना देण्यात आले आहे.

संपादन - विवेक मेतकर