उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स कॅपिटलबाबत एक महत्त्वाचा अहवाल समोर आला. या अहवालात रिलायन्स कॅपिटलवर 1,755 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे सांगितले आहे.

या अहवालानुसार रिलायन्स कॅपिटल दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेकडे वाटचाल करत आहे. रिलायन्स कॅपिटलने 2019-20 या आर्थिक वर्षात त्यांच्या विविध युनिट्सना भरपूर कर्ज दिले आहे, ज्यामुळे रिलायन्स कॅपिटलवर आज 1,755 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. तज्ज्ञांच्या मते कर्ज वाटपामुळे कंपनीवर दिवाळखोरीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा : सीमावादात रक्त सांडायला मराठी माणूसच का?

रिलायन्स कॅपिटलच्या म्हणण्यानुसार, ट्रान्झॅक्शन ऑडिटरच्या निरीक्षणावर आधारित, कंपनीच्या अधिकाऱ्याने 22 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठासमोर एकूण 7 कंपन्यांना पैसे देण्याबाबत अर्ज दाखल केला होता.

अहवालानुसार, रिलायन्स एंटरटेनमेंट नेटवर्कला 1,142.08 कोटी रुपये, रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेसला 203.01 कोटी रुपये, रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंटला (RBEPL) 162.91 कोटी रुपये, रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ब्रॉडकास्ट नेटवर्कने 13.52 कोटी रुपये दिले आहेत.

त्याच वेळी, रिलायन्स अल्फा सर्व्हिसेसचे 39.30 कोटी रुपये आणि Zapak डिजिटल एंटरटेनमेंट-Zapak चे 17.24 कोटी रुपयांच्या कर्जाचाही रिलायन्स कॅपिटलवर परिणाम झाला आहे.

NCLT ने कर्जबुडव्या रिलायन्स कॅपिटलच्या कर्ज फेडण्याच्या प्रक्रियेसाठी 31 जानेवारी 2023 पर्यंत मुदत वाढवली आहे. यापूर्वी त्याची अंतिम मुदत 1 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत होती. मात्र ठराव प्रक्रियेला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वीही दोनदा मुदत वाढवण्यात आली होती.