नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. या खासगीकरणाच्या विरोधात सरकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. दोन दिवसांचा संप करण्यात येणार असून यामुले मार्चमध्ये सलग चार दिवस बँका बंद राहू शकतात.

सरकारी बँकांच्या कर्मचारी संघटनेनं मार्च महिन्यात 15 आणि 16 असा दोन दिवस संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सलग चार दिवस बँकिंग सेवा बंद राहील. संपाच्या आधी 13 मार्चला महिन्याचा दुसरा शनिवार तर 14 ला रविवार असल्यानं बँकांना सुट्टी असणार आहे. त्यानंतर सोमवार, मंगळवार असे दोन दिवस संपाचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. 

हे वाचा - केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते आनंदाची बातमी; महागाई भत्त्यात भरघोस वाढ?

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने संप पुकारला असल्याची घोषणा केली. या संघटनेत 9 बँकांचा समावेश आहे. खासगीकरणाविरोधात हा संप करण्यात येणार आहे. खासगीकरणामुळे लहान किंवा मोठ्या कोणत्याही बँकांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते अशी भीती कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारने खासगीकरणाची घोषणा केल्यानंतर बँक युनियनने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याविरोधातच हा संप पुकारला असून मार्च महिन्यात दोन दिवस बंदचे आवाहन करण्यात आलं आहे. युनियनने पुकारलेल्या या संपामुळे सलग चार दिवस बँकांची कामे खोळंबतील. 

हे वाचा - सरकार नेमतंय ऑनलाइन स्वयंसेवक; सोशल मीडियावर ठेवणार नजर 

केंद्र सरकारने याआधी 2019 मध्ये आयडीबीआय बँकेचं खासगीकरण केलं होतं. याशिवाय गेल्या चार वर्षात देशातील 14 सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्यात आलं आहे. यात सरकारने दोन बँका आणि एका विमान कंपनीचे खासगीकरण करणार असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच विमा सेक्टरमध्ये एफडीआयची मर्यादा 74 टक्के करणार असल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. 

ऑल इंडिया बँक एम्प्लाइज असोसिएशनचे महासचिव सीएच वेंकटचलम म्हणाले की, युएफबीयूची मंगळवारी बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी सरकारने घेतलेल्या खासगीकरणाच्या निर्णयावर चर्चा झाली. यामध्ये खासगीकरणाच्या निर्णय़ाला विरोध करण्याचा निश्चय संघटनेनं केला आहे. तसंच केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात सुधारणांबाबत केलेल्या विविध घोषणांवरही चर्चा झाली.