औरंगाबाद : गेले वर्ष हे कोरोनामुळे वाया गेले. सहा ते सात महिने व्यापार, उद्योगासह जनजीवन ठप्प होते. यात केंद्र आणि राज्य सरकारने काही प्रमाणात उद्योग उभारीसाठी काही घोषणा आणि सवलती जाहीर केल्या. या लॉकडाऊनच्या काळात सर्वांचे न भरून निघणारे नुकसान झाले आहेत. आता काही प्रमाणावर उद्योग, व्यावसाय पूर्वपदावर येत आहेत.

घर अवघ्या काही अंतरावर असतानाच काळाने घातला घाला, तरुणाचा अपघातात जागीच मृत्यू

असे असले तरी, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्यापाऱ्यांनी जीएसटीतील दंडाची सूट, उद्योजकाप्रमाणेस व्यापाऱ्यांनाही सवलती द्यावीत. देशातील मोठे कामे सुरु करावीत यातून आता सर्व अर्थचक्र सुरु होणे गरजेचे आहेत. असे अनेक नवीन निर्णय व्यापारी, उद्योजकांच्या हिताचे निर्णय एक फेब्रुवारीला होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून होणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा या दोन्ही घटकांनी व्यक्त केली आहे. 

सिडको बसस्थानक नव्हे हे तर अपघाताचे 'हॉटस्पॉट'... बसच्या धडकेत दिव्यांग गंभीर

ट्रेडसाठी कायदा करावा 
ज्या प्रमाणे उद्योगासाठी, कामगारासाठी कायदा आहे. त्याच प्रमाणे ट्रेडसाठी कायदा असावा. कोरोनामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या काळात सरकारकडून व्यापारी वर्गाला कुठलीच मदत मिळाली नाही. यामुळे जीएसटी दंड आणि व्याजासह माफ करावेत. यासह जीएसटीच्या जाचक अटी सीए यांच्याशी रद्द करावेत.
- प्रफुल्ल मालाणी, अध्यक्ष, मराठवाडा चेंबर ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्स 

औरंगाबादच्या ताज्या बातम्या वाचा

व्यापाऱ्यांचे प्रश्‍न संसद व विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडवे 
कोरोनामुळे सामन्य, नागरिक व लहान व्यापारी त्रस्त आहेत. त्यांच्या व्यापाऱ्यावर ५० ते ६० टक्के परिणाम झाला आहे. त्या व्यापाऱ्यांना आता सवलती देत प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. दरवेळी उद्योजकांना सबसीडीची इतर सुविधा देण्याच्या दुष्टीने विचार होतो. असा व्यापाऱ्यांविषयी विचार होत नाही. व्यापारी हा काम करीत नाही का? विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा, राज्यसभेत कधीही व्यापाऱ्यांच्या विषयावर चर्चा करताना कोणताही नेता दिसत नाही. या सभागृहात आमचा विचार करावा, आमचे विषय तिथे घ्यावेत. कोणालाही व्यापाऱ्याबद्दल आस्था नाही. अस्था दाखवावी व्यापाऱ्यावर कुरघोडी असते. याच व्यापाऱ्यांनी चोर म्हणण्यात येते. देशातील चार कोटी व्यापाऱ्यांचे विषय केंद्र आणि राज्यातील दोन्ही सभागृहात मांडावेत. 
- अजय शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 

कुषी साहित्यावरील जीएसटी हटवावी  
कोरोनाच्या व्यापारी त्रस्त होतो. त्याला कुठलीही मदत मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांना करात सवलत दिली गेली पाहिजेत. व्यापारी नियमीत प्राप्तीकर भरतात. त्यात सवलत देण्यात आली पाहिजेत. यासह व्यापाऱ्यांनी अल्प व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. यासह शेतीसाठी लागणारे साहित्य खते- औषधीवरील वरील जीएसटी हटविण्यात यावीत.  जीएसटीचे स्लॅब १८,१२ टक्केचा स्लॅब कमी करण्यात यावा. जीएसटीसाठीचे पोर्टल मध्ये नेहमीच अडचण असतात. त्यावर कायम स्‍वरूपी तोडगा काढावा. 
- जगन्नाथ काळे, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ

एमएसएमईला वेळेवर पैसे मिळावेत  
देशाचे अर्थचक्र पुर्वरत करण्यासाठी पायाभुत सुविधेतील मोठे प्रकल्प सुरु करणे गरजेचे आहे. यातून सर्वच क्षेत्राला सुरु होईल. यामुळे सर्व केंद्र आणि राज्याचे मोठे प्रोजेक्ट सुरु करावेत.यासाह एमएसएमईला वेळेवर कर्ज, मिळतील यासाठी सिस्टिम तयार करायला पाहिजेत. छोटे उद्योगाना वेळेवर कर्ज व सवलती न मिळाल्यामुळे त्या बंद पडल्या. कोरोना काळात छोटे-मोठे पाच ते दहा टक्के उद्योग बंद पडले. एमएमएमई अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगाचा चालना देणाऱ्यासाठी निर्णय व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबाजावणी होणे गरजेचे आहे. 
- अभय हंचनाळ, अध्यक्ष, मसिआ

सबसीडीवर प्राप्तीकर लावू नयेत  
शेअरच्या विक्रीवर लॉग टर्म कॉपीटल लावले आहेत. ते काढायला पाहिजेत. निर्यात्याच्या दृष्टीने उद्योजकांच्या हिताचे निर्णय घ्यायला पाहिजेत. राज्य सरकार जे सबसीड देते त्यावर केंद्र सरकार प्राप्तीकराच्या माध्यामातून ३० टक्के वसूल करतात. यामुळे एका हातानी सबसीडी देण्यात येते, दुसऱ्या हाताने ती वसूल केली जाते. 
- कमलेश धुत, अध्यक्ष, सीएमआयए