मुंबई : देशाच्या काही भागांमध्ये कोळशाची टंचाई (coal shortage) असल्याची वृत्ते येत असली तरी अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या (Adani electricity) डहाणू येथील उर्जाकेंद्रातून (Dahanu power station) पुरेशी वीजनिर्मिती (electricity) होईल एवढा कोळसा तेथे उपलब्ध आहे. त्यामुळे मुंबईला अखंड वीजपुरवठा होईल, अशी ग्वाही अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबईने दिली आहे.

देशाच्या काही भागातील कोळसा टंचाईमुळे उर्जानिर्मितीवर परिणाम होणार असल्याची चर्चा आहे. मुंबईला मुख्यतः अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या डहाणू येथील औष्णिक उर्जाकेंद्रातून वीजपुरवठा होतो. केंद्र व राज्य सरकार तसेच कोल इंडियाच्या सहकार्याने यापूर्वीच डहाणू केंद्रासाठी कोळशाचा पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी करार करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबईला लागणाऱ्या विजेची गरज पूर्ण व्हावी त्यासाठी वीजखरेदी करारही करण्यात आले आहेत, असेही अदाणी इलेक्ट्रिसीटीने स्पष्ट केले आहे. अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा होईल, असेही त्यांच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.

राज्यांनी विजेचा वापर स्वतःच्या ग्राहकांसाठी करावा

दरम्यान काही राज्ये त्यांच्या ग्राहकांना वीज पुरवठा करत नाहीत शिवाय भारनियमन देखील लादत आहेत. तसेच काही राज्ये पॉवर एक्सचेंजला वाढीव दराने वीज विकत आहेत, असेही केंद्रीय उर्जा विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यावर अशा राज्यांना इशारा देण्यात आला आहे.

वीज वाटपाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केंद्रीय वीज निर्मिती केंद्रांमधून 15% वीज " वाटप न केलेली वीज " या शीर्षकाअंतर्गत राखून ठेवली जाते. केंद्र सरकार गरजू राज्यांना ग्राहकांच्या विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी ही वीज वितरित करते. ग्राहकांना वीज पुरवण्याची जबाबदारी वितरण कंपन्यांची आहे आणि त्यांनी प्रथम त्यांच्या ग्राहकांना वीज पुरवली पाहिजे. वितरण कंपन्यांनी पॉवर एक्सचेंजमध्ये वीज विकू नये आणि त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांना वंचित ठेवू नये, असेही उर्जाखात्याने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे राज्यांनी राज्याच्या ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी वाटप न केलेली वीज वापरावी. अतिरिक्त वीज असल्यास राज्यांनी केंद्र सरकारला कळवावे. ज्यामुळे ही वीज इतर गरजू राज्यांना देता येईल, असेही केंद्रीय उर्जा खात्याने कळविले आहे. जर कोणतेही राज्य त्यांच्या ग्राहकांना वीज न पुरवता पॉवर एक्सचेंजमध्ये जास्त दराने वीज विकत आहेत असे आढळले, तर अशा राज्यांची वितरित न केलेली वीज परत घेतली जाईल आणि इतर गरजू राज्यांना वितरित केली जाईल, असेही उर्जाखात्याने म्हटले आहे.