नवी दिल्ली : देशातील काळा बाजाराला आळा बसावा यासाठी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) 500 आणि 2000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा म्हणजेच नोटबंदीची घोषणा केली. देशातून बनावट नोटा (Duplicate Currency) काढून टाकणे हा या मागचा मुख्य उद्देश होता. आरबीआयने जारी केलेल्या वार्षिक अहवालात या गोष्टी समोर आल्या आहेत. (Five Hundred Counterfeit Notes)

नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही देशातील बँकिंग व्यवस्थेत बनावट नोटांचे प्रमाण अव्याहतपणे सुरू आहे. त्यामुळे सरकारसह आरबीआयची चिंता वाढली आहे. देशात पुन्हा एकदा बनावट नोटांचे संकट वाढत असून, सर्वाधिक 500 रुपयांच्या बनावट नोटा आढळण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे समोर आले आहे. 2020-21 च्या तुलनेत 2021-22 मध्ये 500 रुपयांच्या बनावट नोटा 100 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे आढळून आले आहे.

आरबीआयने जारी (RBI) केलेल्या वार्षिक अहवालात या गोष्टी समोर आल्या आहेत. RBI च्या वार्षिक अहवालानुसार, 2021-22 मध्ये देशात बनावट नोटांच्या संख्येत मागील वर्ष 2020-21 च्या तुलनेत 10.7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ज्यामध्ये सर्वाधिक 500 रुपयांच्या बनावट नोटा सापडल्या आहेत. 2021-22 मध्ये 500 रुपयांच्या नोटा 2020-21 च्या तुलनेत 101.9 टक्के जास्त बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. त्याच वेळी, 2021-22 मध्ये 2,000 रुपयांच्या बनावट नोटांच्या संख्येत 2020-21 मध्ये 54.16 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

आरबीआयच्या अहवालानुसार, 10 रुपयांच्या बनावट नोटांच्या संख्येत 16.4 टक्के आणि 20 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 16.5 टक्के वाढ झाली आहे. त्याचवेळी 200 रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण 11.7 टक्क्यांनी वाढले आहे. दुसरीकडे 50 रुपयांच्या 28.7 टक्के बनावट नोटा सापडल्या आहेत, तर या कालावधीत 100 रुपयांच्या बनावट नोटा 16.7 टक्के अधिक सापडल्या आहेत. बनावट नोटांमुळे देशाची आर्थिक रचना कमकुवत होते. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेतील रोखीचा प्रवाह वाढल्याने महागाईदेखील वाढते. बनावट नोटांमुळे देशात अवैध व्यवहार वाढतात कारण अशा व्यवहारांमध्ये कायदेशीर चलन वापरले जात नाही.