नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांसाठी ई-कॅल्क्युरलेटर लॉंच केला आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या प्राप्तिकर प्रणालीची घोषणा केली होती. यापुढे करदात्यांना जुनी किंवा नवी प्राप्तिकर प्रणाली प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना निवडता येणार आहे. त्यासाठी नव्या करप्रणालीनुसार किती प्राप्तिकर जमा करायचा, याची आकडेमोड नागरिकांना करता येणार आहे. अर्थात, जे करदाते नवी प्राप्तिकर रचना स्वीकारणार आहेत, त्यांना प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करताना कर वजावट आणि सूट यांचा लाभ घेता येणार नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वेबसाईटवर ई-कॅलक्युलेटर उपलब्ध
प्राप्तिकर विभागाने लॉंच केलेले ई-कॅल्क्युतलेटर जुन्या आणि नवीन करप्रणालीची 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी तुलना करण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देते. हे ई-कॅल्क्युरलेटर प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फायलिंगच्या वेबसाइटवर म्हणजेच www.incometaxindiaefiling.gov.in/home वर उपलब्ध आहे. हे संकेतस्थळ इलेक्ट्रॉगनिक प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी वैयक्तिक करदात्यांकडून आणि इतर श्रेणीतील करदात्यांकडून वापरले जाते. प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर रिटर्न्स) दाखल करणाऱ्यांची विभागणी तीन वयोगटांत केली जाते. सर्वसाधारण नागरिक (वय वर्षे 60च्या आतील), ज्येष्ठ नागरिक (वय वर्षे 60 ते 79) आणि अतिज्येष्ठ नागरिक (वय वर्षे 79च्या वर) त्यांचे सर्व स्रोतांकडून येणारे अंदाजित वार्षिक उत्पन्न, पात्र वजावट आणि सूट यांची एन्ट्री करून जुनी प्राप्तिकर प्रणाली स्वीकाराल्यावर त्यांचे करपात्र उत्पन्न किती असेल किंवा नवीन करप्रणाली त्यांनी स्वीकारावी का, हे ठरवू शकतील.

आणखी वाचा - बिल्डरांना सवलत तर, ऑटोमोबाईल क्षेत्राला बुस्टर 

कर आकारणीचे उत्पन्न गट असे
नव्या कर श्रेणींची आणि करदरांची घोषणा करत प्राप्तिकर प्रणाली अधिक सुलभ आणि सोपी करत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले होते. ज्या नागरिकांचे सध्या 5 ते 7.5 लाख रुपयांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न आहे, त्यांना फक्त 10 टक्केच प्राप्तिकर लागू होईल, तर ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. जे नागरिक कर वजावट आणि सूट यांचा लाभ घेणार नाहीत, त्यांना करदरांमधील मोठ्या कपातीचा लाभ मिळेल, असेही सीतारामन यांनी सांगितले होते.  ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपये आहे आणि जे कोणताही कर वजावट आणि सूट यांचा लाभ घेणार नाहीत, त्यांना 2.73 लाख रुपयांऐवजी 1.95 लाख रुपये इतका प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.