नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी देशात कर प्रणालीतील काही सुधारणांबाबत नव्या घोषणा केल्या. त्यांनी देशात पहिल्यांदा टॅक्स पेयर्स चार्टर प्रसिद्ध केलं आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांसाठी 'Transparent Taxation- Honoring the Honest' ची सुरुवात केली आहे. नवीन चार्टर प्रसिद्ध केल्याची घोषणा करताना मोदी म्हणाले की, अशा प्रकारचे चार्टर लागू करणाऱ्या जगातील मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. याशिवाय त्यांनी नव्या फेसलेस असेसमेंट स्किमची घोषणा केली. या नव्या योजनेंतर्गत करदात्यांना कर भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रक्रियेमुळे मानवी संपर्क कमी करण्याला प्रोत्साहन दिलं जाईल. 

टॅक्सपेयर्स चार्टर लागू करताना Faceless Assessment Scheme ची घोषणा केली आहे. ही नवी योजना 25 सप्टेंबर 2020 पासून लागू होईल. कर प्रणालीमध्ये विश्वास आणि पारदर्शकता आणण्याचं सरकारचं ध्येय आहे. यासाठी Transparent Taxation तयार करण्यात आळं आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या प्लॅटफॉर्मवर फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील आणि टॅक्सपेयर्स चार्टर सारख्या मोठ्या सुधारणा आहेत. 

करदात्यांना आणि अधिकाऱ्यांना No Human contact म्हणजेच कोणाच्याही संपर्कात न येता असेसमेंट प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सेवा मिळणार आहे. यामुळे आयकर कार्यालय आणि करदाता यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची डायरेक्ट लिंक असणार नाही. तसंच कोणत्याही प्रकारचा दबाव त्यांच्यावर येण्याची परिस्थिती निर्माण होणार नाही. 

हे वाचा - प्रामाणिक इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांसाठी नवा प्लॅटफॉर्म; पंतप्रधानांची घोषणा

असेसमेंट आणि करदाता यांची निवड संगणकाच्या माध्यमातून केली जाईल. तसंच वेळोवेळो यामध्ये बदल होईल. असेसमेंटसाठी डेटा अॅनालिटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जाईल. यामुळे करदात्यांना तक्रार कऱण्यासाठी कार्यालयात जावं लागणार नाही. Faceless Assessment Scheme मधून No Human contact च्या पद्धतीने असेसमेंट पूर्ण करता येईल. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे दोन व्यक्तींचा थेट संपर्क होणार नाही. 

करदात्यांना असेसमेंटच्या अधिकार क्षेत्रातील नियमांतून सूट दिली आहे. आता करदाता कोणत्याही शहरातील असला तरी असेसमेंट संगणाकाच्या सहाय्यानं कुठूनही करता येतं. कोणतेही प्रकरण कोणत्याही कर अधिकाऱ्याकडे जाईल आणि याची माहिती सार्वजनिक नसेल. तसंच असेसमेंटचा ड्राफ्ट एका शहरात, रिव्ह्यू दुसऱ्या शहरात आणि अंतिम प्रक्रिया वेगळ्याच शहरात होईल. 

हे वाचा - राम मंदिर ट्रस्टच्या अध्यक्षांना कोरोना; नरेंद्र मोदी होणार क्वारंटाईन?

फसवणुकीची प्रकरणं, कर चोरी, काही संवेदनशील आणि चौकशीच्या प्रकरणात, आंतरराष्ट्रीय कर, काळ्या पैशाबाबतचा कायदा आणि निनावी मालमत्तेच्या प्रकरणामध्ये फेसलेस टॅक्स असेसमेंट स्किमचा वापर करता येणार नाही.