नवी दिल्ली - बॅंकांना दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी ठेवीदारांच्या लाखो कोटींच्या ठेवी वापरण्याच्या दृष्टीने तयार केलेले फायनान्शिअल रिझोल्यूशन अँड डिपॉझिटर्स इन्शुरन्स (एफआरडीआय) विधेयक २०१७ केंद्र सरकारकडून गुंडाळले जाण्याची शक्‍यता आहे. 

सार्वजनिक बॅंकांमधील लाखो ठेवीदारांना दुखावल्यास पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये फटका बसण्याचा संभाव्य धोका लक्षात घेता, सरकारकडून हे विधेयक माघारी घेण्यासंदर्भात लवकरच अधिकृत निर्णय होईल, असा अंदाज आहे. ‘एफआरडीआय’ विधेयक ११ ऑगस्ट २०१७ मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकामध्ये ‘बेल-इन’सारख्या कलमाचा समावेश आहे. ‘बेल-इन‘मुळे बॅंकांना दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी बुडीत कर्जे निर्लेखीत करण्यासाठी ठेवी वापरण्याची मुभा मिळणार होती. यामुळे ठेवीदारांच्या बॅंक खात्यातील ठेवी धोक्‍यात आल्या होत्या. 

या विधेयकाला बॅंकिंग क्षेत्रातून, तसेच सामान्य ग्राहकांनी विरोध केला. अखेर सामान्य खातेधारकाला दुखावल्यास सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये फटका बसण्याची भीती सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. 

विमा कवच वाढवणार 
‘एफआरडीआय‘ विधेयक गुंडाळण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. मात्र, ठेवीदारांच्या ठेवीची हमी देण्यासाठी सध्याचे विमा कवच वाढवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. सध्या ठेवींवर ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन’ कायद्यांतर्गत एक लाखांचे विमा कवच आहे. ठेवीदारांचा बॅंकांवरील विश्‍वास कायम राहावा, यादृष्टीने सरकार विमा सुरक्षेच्या रकमेत वाढ करण्याची शक्‍यता आहे.