अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात (Adani-Hindenburg Case) सर्वोच्च न्यायालयानं आज (गुरुवार) मोठा निर्णय दिला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी, असं देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाचं म्हणणं आहे.

उद्योगपती गौतम अदानी यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. 'सत्याचा विजय होईल', असं ते म्हणाले. गौतम अदानी (Gautam Adani) यांनी ट्विटरवर लिहिलंय, 'अदानी समूह माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचं स्वागत करतो. यामुळं हे प्रकरण कालबद्ध पद्धतीनं अंतिम टप्प्यात येईल. 'सत्यमेव जयते'.

अदानी समूहाबाबत हिंडेनबर्ग रिसर्चनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात काय तथ्य आहे, हे शोधून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं एका समितीचं गठन केलंय. या समितीमध्ये 6 सदस्यांचा समावेश असून समितीच्या प्रमुखपदी माजी न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांची नेमणूक करण्यात आलीये.

सेबीनं सदर आरोपांप्रकरणी 2 महिन्यात चौकशी पूर्ण करावी आणि आपला अहवाल सादर करावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. आज गठीत केलेल्या समितीलाही 2 महिन्यांच्या आत त्यांना आढळलेल्या तथ्यांच्या आधारे तयार करण्यात आलेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

समितीमधील सदस्य

• जे.पी.देवधर- न्यायमूर्ती

• ओ.पी.भट- बँकींग तज्ज्ञ

• व्ही.कामत- बँकींग तज्ज्ञ

• नंदन नीलकेणी- इन्फोसिसचे सहसंस्थापक

आर्थिक विश्वाला हादरवणाऱ्या आणि अदानी समूहाला 150 लाख कोटींहून जास्त नुकसानीत घालणाऱ्या हिंडेनबर्गविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. हिंडेनबर्गच्या आरोपांची चौकशी आणि तपास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी वकील विशाल तिवारी यांनी याचिकेत केली होती.