मुंबई : सरकारी बँकाच्या (Government bank) विलीनीकरण प्रक्रियेची प्रशंसा करतानाच देशाला स्टेट बँकेसारख्या (state bank) चार पाच मोठ्या बँकांची गरज असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी आज येथे व्यक्त केले. बँकिंग प्रक्रियेचे दीर्घकालीन भवितव्य डिजिटायझेशनवर (Digitization) अवलंबून आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

इंडियन बँक्स असोसिएशनच्या 74 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत त्या बोलत होत्या. अर्थव्यवस्था आणि उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपले बँकिंग क्षेत्र वाढले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. कोरोना साथीच्या काळात बँकांनी चांगले काम केले, जे खातेदार या काळात बँकांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, त्यांचे काम डिजिटायझेशनमुळे त्वरेने झाले. मात्र अजूनही देशातील अविकसित भागांमध्ये प्रत्यक्ष बँका आवश्यक आहेत. आर्थिक सोयीसुविधांचा लाभ मिळण्याबाबत देशात अजूनही विषमता आहे.

ते दूर करण्यासाठी बँक्स असोसिएशनने डिजिटायझेशनचा तसेच उपलब्ध साधनसंपत्तीचा सुयोग्य वापर करावा. देशात साडेसात लाख ग्रामपंचायतींकडे ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क आहे. त्यानुसार असोसिएशनने प्रत्येक जिल्ह्यात पहाणी करून कोठे प्रत्यक्ष बँकांची गरज आहे व कोठे डिजिटायझेशनने काम भागेल याचा प्रत्यक्ष आराखडा करावा. प्रत्येक नागरिकाला बँकांची सेवा मिळावी हे सरकारचे ध्येय साध्य करण्यासाठी असोसिएशनने प्रयत्न करावेत, असेही त्या म्हणाल्या.

तर बँक सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न करतानाच बँकांच्या आधुनिकीकरणाकडेही विशेष लक्ष द्यावे लागेल. डिजिटल व्यवहार महत्वाचे असताना, डिजिटल व्यवहारांमधील फसवणूकीपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी यावेळी व्यक्त केली