कोलकाता:  नोबेल पुरस्कार विजेते आणि अर्थतज्ज्ञ अभिजीत बॅनर्जी Abhijit Banerjee) यांनी भारत आस लावून बसलेल्या परदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात भाष्य केले आहे. कोरोनाजन्या परिस्थितीनंतर चीनमध्ये असलेल्या परदेशी  कंपन्या आपला मोर्चा हलवण्याच्या तयारीत आहे. या कंपन्यांनी भारतात यावे यासाठी मोदी सरकार अमिषे दाखवत असून कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरुही झाला आहे. यासंदर्भात अभिजीत बॅनर्जी म्हणाले की, जर काही कंपन्यांनी  चीनमधून आपले बस्तान हलवण्याचा निर्णय घेतला तरी त्या कंपन्या आपल्याकडेच येतील असे म्हणता येणार नाही.  

आईच्या दुधापासून तयार होऊ शकते कोरोनाच्या अँटीबॉडीज

कोरोनाच्या संकटास (coronavirus Pandemic) चीनला जबाबदार धरण्यात येत आहे. जगभरातून चीनवर टीकाही होताना दिसते. कोरोनाजन्य परिस्थितीमध्ये परदेशी गुंतवणूकदार चीनला दणका देणार असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. याचा फायदा थेट भारताला होईल, असेही बोलले जात आहे. पण बॅनर्जी यांनी असा ठोकताळा लावता येणार नाही, असे सांगितले आहे. स्थानिक वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये बॅनर्जी यांनी यासंदर्भात भाष्य केले आहे. अभिजीत बॅनर्जी म्हणाले की,  जर चीनने आपले चलन युआन अवमूल्यित केले तर चीनी उत्पादन आणखी स्वस्त होईल. परिणामी चीनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंची मागणी वाढेल. लोक चीनी वस्तू खरेदी करण्यास प्राधान्य देतील. त्यामुळेट कोरोनाजन्य परिस्थितीमुळे परदेशी कंपन्या चीनमधून काढता पाय घेण्याबाबतचा निर्णय या चीनच्या अर्थिक धोरणावर अवलंबून असेल, असेच त्यांनी म्हटले आहे. 

बाळासाहेब ठाकरेंचे सुपुत्र उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती किती? वाचा

Covid-19 संदर्भात सामना करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने स्थापन केलेल्या जागतिक स्तरावरील सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत.  यावेळी त्यांना केंद्राकडून दिला जाणारा मदत निधी आणि 'सकल राष्ट्रीय उत्पादन' (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) जीडीपी संदर्भातील प्रश्नही विचारण्यात आला होता. यावर ते म्हणाले की, अमेरिका, ब्रिटन आणि जापान सारखे देश जीडीपीचा मोठा हिस्सा या महासंकटाचा सामना करण्यासाठी खर्च करत आहेत. भारताने जीडीपीच्या 1 टक्केपेक्षा कमी खर्च करण्याचे ठरवले आहे. ही रक्कम  1.70 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. आपल्याला हा खर्च वाढवावा लागेल.  

...अखेर डॉक्टरांना ते दोन्ही शवं पुन्हा नेऊन दुसऱ्या स्मशानभूमीत अंत्यविधी उरकून घ्यावा लागला

सध्याच्या घडीला देशातील मजूरांकडे पर्याप्त खरेदी शक्ती नाही. गरिब लोकांकडे पैसे नाहीत. पैसे नसल्यामुळे त्यांच्याकडून काही मागणी होण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे सरकारने सामान्य जनतेच्या हातात पैसा द्यायला पाहिजे. देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी ही गोष्ट महत्त्वाची आहे, यावरही त्यांनी जोर दिला. पुढील तीन ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत गरिबाच्या हातात पैसा देण्याची व्यवस्था करायला हवी. पैसा मिळून देखील त्यांनी खर्च केला नाही तर कोणतीच अडचण निर्माण होणार नाही. पण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी त्यांच्या हातात पैसा असणे गरजेचे आहे. सध्याच्या घडीला आपण गरिब मजूरांच्या  समस्येच्या बाबतीतही विचार करत नाही. त्यांच्याकडे पैसा नाहीत याशिवाय त्यांना राहण्यासाठी निवाराही नाही. तीन ते सहा महिन्यांसाठी सर्व गरिब जनतेला मोफत धान्य द्यावे लागेल, असा सल्लाही त्यांनी केंद्र सरकारला दिलाय.