नवी दिल्ली - देशातील सर्वात मोटी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ट्विटरवरून एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. केंद्राच्या नव्या नियमानुसार कर आकारण्यात येणार असल्याचं त्यात सांगितलं आहे. परदेशात पैसे पाठवल्यास त्यावर कर आकारण्याबाबत केंद्र सरकारने नियम केला आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत तुम्ही परदेशात राहणाऱ्या मुलांना, नातेवाईकांना पैसे पाठवत असाल तर त्यावर 5 टक्के टीसीएस आकारला जाईल. फायनान्स अॅक्ट 2020 नुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम अंतर्गत परदेशात पैसे पाठवणाऱ्या व्यक्तीला टीसीएस द्यावा लागेल. 

हेही वाचा - बाजार समित्या बंद होणार नाहीत - पंतप्रधान

सरकारने या प्रकरणी सूटही दिली आहे. ज्यात परदेशात पाठवण्यात येणाऱ्या सगळ्याच पैशांवर हा कर लागू होणार नाही. जर तुम्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी 7 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पैसे पाठवत असाल तर टीसीएस लागू होत नाही. तसंच शैक्षणिक कर्ज 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 0.5 टक्के टीसीएस लागू असेल. कोणत्याही टूर पॅकेजसाठी परदेशात पाठवण्यात येणाऱ्या रकमेवर टीसीएस आकारता येणार नाही. 

हेही वाचा - 'व्हॉईसरॉय मोदी' म्हणत सोनिया गांधीचा मोदी सरकारवर निशाणा

यासाठी बनवावा लागला नियम
सरकारला हा नियम आणण्याची गरज का पडली यावर केसीसी ग्रुपचे संस्थापक आणि चेअरमन शरद कोहली यांनी सांगितलं की, परदेशात अनेक प्रकारे टीडीएस कापला जातो. भेट, उपचार, संपत्तीमध्ये गुंतवणूक, नातेवाईकांना मदत, दवाखान्यात जमा करायची रक्कम या सगळ्यावर टीडीएस लावला जात नसे. या सगळ्यावर आरबीआयच्या एलआरएस अंतर्गत टीडीएसमध्ये सूट मिळाली आहे. वास्तवात, कुणीही भारतीय नागरिक आरबीआयच्या एलआरएस अंतर्गत प्रत्येक वर्षी 2.5 लाख डॉलर परदेशात  पाठवू शकतो. या पैशाला टॅक्सच्या अंतर्गत आणण्यासाठी  टीसीएस घेण्याचा नियम बनवला गेला आहे. यामध्ये अनेक प्रकारची सूट दिली गेली आहे. याव्यतिरिक्त सगळ्यांना 5 टक्के टीसीएस देणे अनिवार्य आहे.