ग्लोबल रिस्क असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ होऊ शकते, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. 27 मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वार्षिक अहवालात (annual report) त्यांनी ही माहिती दिली आहे.

सरकारी भांडवली खर्चात वाढ झाल्यामुळे खासगी गुंतवणूकही वाढू शकते, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. यामुळे वाढीच्या चक्राला गती मिळेल. यामुळे एकूण मागणीत सुधारणा होऊ शकते. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन आणि नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइनमुळेही पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. COVID-19 ची तिसरी लाट असूनही जलद लसीकरणामुळे ग्राहक आणि व्यावसायिक विश्वास ( consumer and business confidence) मजबूत आहे.

आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी बऱ्याच काळापासून महागाईपेक्षा वाढीवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. वाढ लक्षात घेऊन, RBI ने मे 2020 पासून बराच काळ रेपो दर खालच्या पातळीवर ठेवला आहे. वाढत्या चलनवाढीचा अर्थात महागाईचा सामना करण्यासाठी आरबीआयने नुकत्याच झालेल्या धोरण बैठकीत रेपो दर 0.40 टक्क्यांनी वाढवून 4.40 टक्के केला आहे. यासोबतच CRR सुद्धा 0.50 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे.

औद्योगिक कच्च्या मालाच्या किमती आणि वाहतूक खर्चात वाढ, तसेच ग्लोबल सप्लाय चेनमधील समस्यांमुळे, महागाई वाढताना दिसत आहे असे आरबीआयचे म्हणणे आहे.

नोंद : क्रिप्टो मार्केट, शेअर मार्केट किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जोखीम असते. यामध्ये फायद्याप्रमाणे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे क्रिप्टो, शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आपल्या वित्तीय सल्लागारासोबत चर्चा करूनच गुंतवणूक करा.