लेखाचे शीर्षक वाचूनच आपल्या लक्षात आलेच असेल की वस्तू आणि सेवाकर अर्थात ‘जीएसटी’ अंतर्गत नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांसाठी एक फार मोठी खूषखबर आहे. ‘सीजीएसटी’ कायद्याच्या कलम ४७ नुसार विवरणपत्र (जीएसटी रिटर्न) उशिरा भरण्यात आली, तर तब्बल दहा हजार रुपये प्रति रिटर्न पर्यंत विलंब शुल्क म्हणजेच ‘लेट फी’ आकारण्यात येत होती. बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी आपली जीएसटी विवरणपत्रे वेळेवर दाखल केली नव्हती. जेव्हा त्यांना जाग आली आणि आपली विवरणपत्रे भरण्यासाठी ते आपल्या सीए अथवा कर सल्लागाराकडे गेले, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, की त्यांना भराव्या लागणाऱ्या ‘जीएसटी’च्या रकमेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त ‘लेट फी’ भरावी लागणार होती. हे म्हणजे ‘नाकापेक्षा मोती जड’ अशीच तऱ्हा होऊन बसली होती.

खरे तर या ‘लॉकडाउन’च्या काळात सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसलेला आहे. त्यातूनच ही ‘लेट फी’ तब्बल दहा हजार रुपये प्रति रिटर्न पर्यंत असल्यामुळे; ज्या व्यापाऱ्यांचे मागील बऱ्याच महिन्यांचे विवरणपत्र दाखल करणे बाकी होते; त्यांच्यासाठी अगदी लाखो रुपयांची ‘लेट फी’ देणे येत होती. सध्याच्या परिस्थितीत व्यापाऱ्यांसाठी एवढी मोठी रक्कम; तीही ‘लेट फी’पोटी भरणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य होते. याच कारणामुळे कित्येक व्यापाऱ्यांनी एक तर आपला जीएसटी नोंदणी क्रमांक रद्द केला किंवा बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी एवढी मोठी ‘लेट फी’ ऐकून आपली प्रलंबित असलेली जीएसटी विवरणपत्रे पुढेही न दाखल करण्याचा निर्णय घेतला; कारण ‘जीएसटी’ कायद्यांर्गत ही ‘लेट फी’ भरल्याशिवाय विवरणपत्रे दाखल होत नाहीत.

पण शेवटी सरकारला जाग आली, असे म्हणण्यास हरकत नाही. ‘जीएसटी’अंतर्गत असणाऱ्या या ‘लेट फी’बद्दल मोठा दिलासा नुकताच मिळाला. नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले. प्रदीर्घ कालावधीनंतर ही बैठक होत असल्यामुळे; देशभरातील व्यापारी; तसेच जीएसटी व्यावसायिक, सीए, कर सल्लागार यांचे लक्ष याकडे लागले होते. या बैठकीत ‘लेट फी’बद्दल नेमके काय निर्णय घोषित करण्यात आले आणि त्याचा कसा दिलासा व्यापाऱ्यांना मिळणार आहे, ते सोप्या भाषेत पाहूया.

करदात्यांच्या प्रलंबित ‘जीएसटी रिटर्न’वरील ‘लेट फी’बद्दल दिलासा देणारी योजना अशी ः

अ) करदात्यांना दिलासा मिळावा या उद्देशाने जेव्हापासून जीएसटी कायदा लागू करण्यात आला आहे, म्हणजेच अगदी जुलै २०१७ ते एप्रिल २०२१ या कालावधीचे जीएसटी विवरणपत्र (फॉर्म GSTR-3B) दाखल केले नसल्यास, त्यांना पुढील कमी दराने ‘लेट फी’ लागेल.

लेट फी प्रति रिटर्न विश्लेषण

या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या कमी दराच्या ‘लेट फी’बद्दलचा लाभ घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी जुलै २०१७ ते एप्रिल २०२१ या कालावधीचे प्रलंबित असलेले GSTR-3B विवरणपत्र हे एक जून २०२१ ते ३१ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीमध्ये दाखल करणे अनिवार्य आहे. हा फार मोठा दिलासा आहे. पण ही गोष्ट येथेच थांबत नाही. व्यापाऱ्यांसाठी आणखी खूषखबर आहे.

ब) सीजीएसटी कायद्याच्या कलम ४७ अन्वये लागणाऱ्या ‘लेट फी’मध्ये सुद्धा सुधारणा केली गेली आहे, जेणेकरून यापुढे भविष्यात काही कारणास्तव जीएसटी विवरणपत्र दाखल करण्यास उशीर झाल्यास, पुढीलप्रमाणे ‘लेट फी’ भरावे लागेल. पुढे दिलेल्या चौकटीच्या माध्यमातून सोप्या भाषेत आपण पाहूया.

लेट फी प्रति रिटर्न विश्लेषण

सोबत दिलेल्या चौकटीमुळे व्यापाऱ्यांना एका दृष्टिक्षेपात ‘जीएसटी’अंतर्गत असलेल्या ‘लेट फी’बाबत झालेल्या मोठ्या बदलांचे सहजरित्या आकलन होईल. तरी व्यापाऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यायला पाहिजे आणि या पुढे आपली सर्व विवरणपत्रे वेळेवरच दाखल करण्याची शपथच घेतली पाहिजे, असे वाटते.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)