पुणे - बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने चार वर्षांत १४ हजार ६४१ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राइट ऑफ) केली आहेत. बड्या थकबाकीदारांकडे ७१०० कोटी रुपयांची कर्जे थकित होती. त्यापैकी फक्त २५० कोटी रुपये म्हणजे केवळ चार टक्के वसुली आजपर्यंत झाली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बॅंकांकडून घेतलेले कर्ज निर्लेखित करण्यावरून खूप गदारोळ होत आहे. ही कर्जे तांत्रिक नियम वापरून माफ केली जातात, असा आरोप झाला होता. परंतु, ‘राइट ऑफ’ करणे म्हणजे कर्जमाफी नाही. त्या कर्जाची वसुली सुरूच राहते, असा दावा अर्थ खात्याकडून करण्यात आला होता.

'शिक्षण उपकर' होणार उत्पन्नातून वजा !

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी बॅंक ऑफ महाराष्ट्रला भागधारक म्हणून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दरवर्षी १०० कोटींवर थकीत कर्ज असलेल्या आणि ‘राइट ऑफ’ केलेल्या कर्जखात्यांची नावे मागितली होती. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

लाभांशावर आता  ‘टीडीएस’

वेलणकर म्हणाले, ‘‘गेल्या चार वर्षांत बॅंकेने बड्या कर्जदारांची कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली. ३१ मार्च २०२० पर्यंत त्यातील फक्त २५० कोटी रुपयांची वसुली बॅंक करू शकली आहे. बड्या थकित कर्जदारांची नावे मला गोपनीयतेच्या नावाखाली दिली नाहीत. मात्र, स्टेट बॅंकेने २२५ बड्या कर्जदारांची नावे कशी दिली? बॅंकेनुसार गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? ज्यांची कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिली आहे, अशांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवली जात आहे?’’

Edited By - Prashant Patil