नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत आभासी चलनाच्या (क्रिप्टोकरन्सी) व्यवहारावर लावण्यात आलेली बंदी उठवली आहे. या निर्णयामुळे बिटकॉइन किंवा क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांना परवानगी मिळाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) एप्रिल 2018 मध्ये बिटकॉइनसारख्या आभासी चलनाच्या ट्रेडिंगवर लोकांना किंवा व्यवसायांना सेवा देण्यास बँकांना बंदी घातली होती.

कोणीही एनआरआय विकत घेऊ शकतो एअर इंडिया; केंद्रीय मंत्र्यांची महत्त्वाची माहिती

आभासी चलनांच्या व्यवहारांवर बंदी घालताना क्रिप्टोकरन्सीचा वापर डिजिटल पेमेंटसारखा होत असल्याने त्यामुळे देशातील डिजिटल पेमेंट पद्धतीला धोका निर्माण होत असल्याचे सांगून बँकांना या व्यवहारांपासून दूर राहण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले होते. त्यावर इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयएएमएआय) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन यासंदर्भात कोणताच कायदा नसल्याने क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवर बंदी घालणे अवैध असल्याचा युक्तिवाद केला. बुधवारी न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यन यांच्या खंडपीठाने आयएएमएआयचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरबीआयचा आदेश रद्दबातल ठरविला आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

5 एप्रिल 2018 रोजी आरबीआयने एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांद्वारे ग्राहक संरक्षण, मनी लॉन्डरिंग आणि बाजारातील एकात्मता याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे आभासी चलनांद्वारे होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारांना संरक्षण न देण्याचा आदेश आरबीआयने देशातील बँकिंग व्यवस्थेला दिला होता.

2018 मध्ये आभासी चलन बिटकॉइनच्या मूल्यात वाढ होऊन त्याला प्रचंड मागणी वाढली होती. त्यामुळे अनेकांनी बिटकॉइनच्या सहाय्याने मोठी कमाई करत नफा मिळवला होता. मात्र यात असलेल्या अस्थिरतेमुळे त्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात गडगडले देखील होते. परिणामी बिटकॉइनचा वाढता वापर लक्षात घेता आरबीआयने त्याला चलन म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला होता. सोबतच बिटकॉइनमध्ये ट्रेडिंगमुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी आरबीआय जबाबदार राहणार नाही असंही स्पष्ट केलं होतं.

सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ; नवे दर...

सध्या जागतिक बाजारात बिटकॉइन्सचा भाव ८८१५ डॉलर आहे. बिटकॉइन्सची एकूण बाजारपेठ १६१ अब्ज डॉलरची आहे.