नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय लवादाच्या (एनसीएलएटी) निर्णयाविरोधात टाटा समूहाचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी सायरस मिस्त्री यांची पुनर्नियुक्ती करण्याच्या 'एनसीएलएटी'च्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका रतन टाटा यांनी दाखल केली आहे. 

- बँकिंग क्षेत्राबद्दल 'एसबीआय'चे अध्यक्ष म्हणाले...

गेल्या वर्षी 18 डिसेंबरला 'एनसीएलएटी'ने मिस्त्री यांची टाटा सन्स आणि टीसीएस, टाटा इंडस्ट्रीज आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसच्या अध्यक्षपदी फेरनियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. मिस्त्री यांची चार आठवड्यांत पुनर्नियुक्ती करावी, असे आदेश टाटा सन्सला दिले होते. आता रतन टाटा यांनी वैयक्तिकपणे आणि टाटा समूहाने या निर्णयावर हरकत घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मिस्त्री यांची कृती टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या विश्‍वासार्हतेला घातक व टाटा सन्सच्या हिताला बाधा पोचवत असल्यामुळे 'एनसीएलएटी'चा निर्णय रद्द करण्याची मागणी टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. 

- सोन्याने घेतली तब्बल 752 रुपयांची उसळी

'एनसीएलएटी'ने मिस्त्री यांच्या बाजूने निकाल देत टाटा सन्समधील रतन टाटा यांच्यासह काही संचालकांनी कलुषित मनोवृत्तीतून हकालपट्टी केल्याचे म्हटले होते. यामध्ये रतन टाटा, नितीन नोहरीया आणि एन. ए. सोनावाला यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला.

या मुद्द्याला रतन टाटा यांनी आक्षेप घेतला आहे. अशा प्रकारची टिप्पणी कोणतीही चौकशी अथवा ठोस माहितीच्या आधारे केलेली नाही, असे टाटा यांनी वैयक्तिक याचिकेत म्हटले आहे. सध्या मिस्त्री कुटुंबीयांची टाटा सन्समध्ये सुमारे 18 टक्के हिस्सेदारी आहे. 

- सत्तेची रस्सीखेच आणि नात्यांचा जिव्हाळा म्हणजेच 'धुरळा'!

'टाटा सन्स'ने घेतल्या हरकती 

सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयाबद्दल टाटा सन्सकडून अनेक हरकती घेण्यात आल्या आहेत. मिस्त्री यांची टाटा समूहात पुनर्नियुक्ती ही कंपनीच्या लोकशाहीविरोधात असल्याचेही म्हटले आहे. 

शापूरजी पालनजी समूहाने टाटा सन्समध्ये एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा उल्लेख 'एनसीएलएटी'च्या निकालपत्रात आहे. ही 'एनसीएलएटी'ची चुकीची नोंद आहे, असे टाटा सन्सने म्हटले आहे.