क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी पुढील महिन्यापासून काही नियम बदलणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन (CoF कार्ड टोकनायझेशन) नियम 01 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. टोकनायझेशन प्रणाली लागू केल्यानंतर, कार्डधारकांचा पेमेंट अनुभव सुधारेल आणि डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहार पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होतील, अशी माहिती आरबीआयने दिली आहे.

नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर, जेव्हा ग्राहक पॉइंट ऑफ सेल मशीनवर क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डद्वारे, ऑनलाइन किंवा कोणत्याही अॅपमध्ये पेमेंट करतील तेव्हा त्यांचे कार्ड तपशील एनक्रिप्टेड टोकनच्या स्वरूपात संग्रहित केले जातील. यापूर्वी हा नियम १ जानेवारीपासून लागू होणार होता.

दरम्यान, विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचना लक्षात घेऊन आरबीआयने कॉर्ड-ऑन-फाइल डेटा संचयित करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2021 ते 30 जून 2022 पर्यंत वाढवली होती. नंतर ती पुन्हा ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा आणखी मुदत वाढवण्याचा विचार रिझर्व्ह बँक करणार नाही. याचा अर्थ आता पेमेंट कंपन्यांना 30 सप्टेंबर 2022 नंतर लोकांचे क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड डेटा हटवावा लागणार आहे.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, बहुतांश मोठ्या व्यापाऱ्यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे टोकनीकरणाचे नवीन नियम आधीच स्वीकारले आहेत. अहवालातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डच्या बदल्यात आतापर्यंत ग्राहकांना 195 कोटीचे टोकन जारी करण्यात आले आहेत. ही मुदत वाढवण्याची मागणी अनेक डिजिटल पेमेंट कंपन्या रिझर्व्ह बँकेकडे करत होत्या. मात्र अजूनही ते हे काम करू शकलेले नाहीत, असा युक्तिवाद कंपन्यांनी केला.

एवढ्या कमी वेळात नवीन प्रणाली लागू केल्यास व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. हा बदल अंमलात आणण्यात अजूनही अनेक तांत्रिक समस्या असल्याचे कंपन्या सांगत होत्या. आता बहुतांश कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली असल्याने मुदत आणखी वाढण्याची आशा फारशी कमी आहे, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

नवीन व्यवस्थेनुसार, रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट कंपन्यांना ग्राहकांच्या क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डचा डेटा संग्रहित करण्यास मनाई केली आहे. पेमेंट कंपन्यांना आता कार्डच्या बदल्यात एक पर्यायी कोड द्यावा लागेल, ज्याचे नाव टोकन आहे. हे टोकन युनिक असतील आणि तेच टोकन एकाहून अधिक कार्डांसाठी काम करेल. याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, ऑनलाइन पेमेंटसाठी थेट कार्ड वापरण्याऐवजी युनिक टोकन वापरावे लागेल.

कार्डच्या बदल्यात टोकन देऊन पैसे देण्याची प्रणाली लागू केल्याने फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास आहे. सध्या क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डची माहिती लीक झाल्यामुळे ग्राहकांशी फसवणूक होण्याचा धोका वाढला आहे. नवीन प्रणालीमुळे अशा फसवणुकीच्या घटना कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणण्यानुसार, सध्या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, व्यापारी स्टोअर्स आणि अॅप्स इ. ग्राहकांनी डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डने पेमेंट केल्यानंतर कार्ड तपशील संग्रहित करतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, व्यापाऱ्यांकडे कार्ड तपशील ग्राहकांसमोर ठेवण्याशिवाय पर्याय नसतो. हे तपशील लीक झाल्यास ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांमुळे हे धोके कमी होतील.