सिंगापूर : वित्तीय सेवा क्षेत्रात कार्यरत जपानच्या ‘नोमुरा’ या संस्थेने भारताच्या संभाव्य जीडीपी विकास दरात मोठी घट वर्तविली आहे. बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांवरील (एनबीएफसी) आर्थिक संकट टळले नसल्याने देशाच्या आर्थिक वृद्धीदरात आणखी घट होईल असे ‘नोमुरा’ला वाटते. परिणामी चालू तिमाहीत (डिसेंबर) आर्थिक वृद्धी दर ४.३ टक्केच राहील असे ‘नोमुरा’च्या आशिया आणि भारत विभागाच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ सोनल वर्मा यांनी म्हटले आहे.

चलनवाढीचा पारा चढला

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असताना ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर तिमाहीत सणासुदीच्या खरेदीमुळे विकास दरात वाढ होईल असे गृहीत धरले जात असताना ‘नोमुरा’ने मात्र विकास दर कमीच राहील असे म्हटले आहे. ‘एनबीएफसीं’वर ओढावलेले आर्थिक संकट जास्त काळ राहिल्याने त्याचा विकासावर मोठा परिणाम होत असल्याचे ‘नोमुरा’चे म्हणणे आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत देखील विकास दर ४.७ टक्केच राहील असे कंपनीला वाटते. तसेच चालू वर्ष २०१९ साठी कंपनीने अगोदर वर्तविलेल्या विकास दरात ५.३ टक्‍क्‍यांवरून ४.९ टक्के इतकी घट केली आहे, तर २०२० साठीचा अंदाज ६.३ टक्‍क्‍यांवरून ५.५ टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. आर्थिक वर्ष २०२० आणि २०२१ मध्ये देशाचा विकास दर अनुक्रमे ४.७ आणि ५.७ राहण्याचा अंदाज आहे.

लुफ्तान्सा एअरलाईन्सची विस्ताराबरोबर हातमिळवणी

फेब्रुवारीत आरबीआयच्या द्वैमासिक पतधोरण बैठकीत व्याजदर कमी केले जातील असे अपेक्षिले जात असताना त्यावेळीदेखील व्याजदर जैसे थेच राहतील असे ‘नोमुरा’ने म्हटले आहे. तसेच घसरलेल्या विकास दरामुळे सरकारच्या राजकोषीय धोरणांवरही दबाव येत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मात्र देशात आलेल्या मंदीची सुरवात २०१६ पासूनच सुरु झालेल्या गुंतवणूक घसरणीने झाली असल्याचे सांगताना वाढलेल्या बेरोजगारीमुळे त्यात भर पडल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविले आहे.
 

web title : recession in india has started since 2016