मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन’अंतर्गत (पीसीए) निर्बंध घातलेल्या ११ पैकी ८ सार्वजनिक बॅंकांचा सप्टेंबरअखेरच्या दुसऱ्या तिमाहीतील तोटा १० हजार कोटींवर गेला आहे. बुडीत कर्जांसाठी मोठी तरतूद करावी लागल्याने बॅंकांच्या तोट्यात भरमसाट वाढ झाली आहे. दरम्यान, या ताज्या आकडेवारीने केंद्र सरकारची निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी रिझर्व्ह बॅंकेकडून धुडकावली जाण्याची शक्‍यता आहे. 

बुडीत कर्जांनी सार्वजनिक बॅंकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. विविध कारणांमुळे कर्ज वसुली न झाल्याने बॅंकांची ताळेबंद स्वच्छ करण्याची प्रक्रियादेखील रखडली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील ११ बॅंकांवर यापूर्वीच निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक वाढीला मर्यादा आल्या आहेत. कर्ज वितरण मंदावल्याने व्यवसाय थंडावला आहे. परिणामी ११ पैकी ८ बॅंकांना सप्टेंबरअखेर १० हजार ३७८ कोटींचा तोटा झाला. या सर्व बॅंकांचे बुडीत कर्जांच्या तरतुदीचे प्रमाण ६० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे. सप्टेंबरअखेर चार बॅंकांचे बुडीत कर्जांचे प्रमाण १२ टक्‍क्‍यांवर गेले आहे.

दरम्यान, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रला २७ कोटींचा नफा झाला आहे. ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्सलादेखील दुसऱ्या तिमाहीत १०१ कोटींचा नफा झाला आहे. कॉर्पोरेशन बॅंकेला १०३ कोटींचा नफा झाला आहे. त्यामुळे या बॅंकांना निर्बंधातून सवलत दिली जाण्याची शक्‍यता आहे.

रोकड तरलतेचा मुद्दा चिघळणार 
बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थांना भासणारी (एनबीएफसी) रोकड टंचाई दूर केल्यास बाजारातील रोकड चणचण दूर होईल, त्यामुळे निर्बंधातील ११ बॅंकांवरील निर्बंध शिथिल करून त्यांना कर्ज वितरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली आहे. पुढील आठवड्यात रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. बॅंकांचा तोटा पाहता सरकारची मागणी नाकारली जाण्याची शक्‍यता असून, बैठकीत रोकड तरलतेचा मुद्दा चिघळण्याची शक्‍यता आहे.

बॅंकांच्या तोट्यामागील कारणे
    बुडीत कर्जखात्यांसाठी मोठी तरतूद
    व्यावसायिक वाढ खुंटली
    बुडीत कर्ज प्रकरणांचा निपटारा आणि वसुली दिरंगाईने  
    सुधारित कठोर निर्बंधांमुळे विस्तारावर टाच