कर्जबाजारी दूरसंचार कंपन्यांनी (telecom companys) सरकारला दिलासा देण्याचे आवाहन केले आहे. कंपन्यांनी स्पेक्ट्रमच्या (Spectrum) भाडेपट्टीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे तसेच हप्त्यांवर मोरटोरियम कालावधी वाढवण्याची आणि परवाना शुल्क कमी करण्याचीही मागणी केली आहे.

एजीआरचा बोजा असलेल्या दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारकडे त्वरित मदत पॅकेजची मागणी केली आहे. दूरसंचार कंपन्यांची संस्था असलेल्या सीओएआयने (COAI) सरकारला पत्र लिहून कंपन्यांना करसवलत देण्याची मागणी केली आहे.

सरकारने सगळ्यात आधी टेलिकॉम कंपन्यांच्या स्पेक्ट्रमची सध्याची भाडेपट्टी 20 वर्षांवरुन 40 वर्ष करावी असे सीओएआयच्या म्हणणे आहे. दुसरे म्हणजे स्पेक्ट्रमच्या हप्त्यांवरील मोरोटोरियम 2 वर्षांवरून 7 ते 10 वर्ष करण्यात यावा असेही म्हणणे आहे. कंपन्या आता स्पेक्ट्रम हप्त्यांवर 9 ते 10 टक्के व्याज देतात, तो सुद्धा कमी करुन 6 टक्के करावा. आता परवाना शुल्क 8% आहे. परवाना शुल्क 2 टक्क्यांपर्यंत कमी करावे अशी मागणी सीओएआयने केली आहे. स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणून कंपन्या आता 3 ते 6 टक्के देतात. हे शुल्कही ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणीही सरकारला केली आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या 32 टक्के कर आणि आकारणी सरकारला भरावी लागते. सरकारने उद्योगावरील कर कमी केल्यास दूरसंचार क्षेत्रावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी आर्थिक आणि कामगिरी बँकेच्या हमीवर देण्याची मागणी केली आहे. सरकारने परवाना शुल्कात दोन टक्क्यांची कपात केल्यास टेलिकॉम कंपन्यांना 3000 कोटी रुपयांचा फायदा होईल. एकंदरीत, सरकारकडून मदत पॅकेज टेलिकॉम कंपन्यांना पुन्हा रुळावर येण्यास मदत करू शकते.