नवी दिल्ली Coronavirus : राजधानी दिल्ली व महाराष्ट्रासह १५ राज्यांत हातपाय पसरलेल्या, दोन जणांचा बळी घेतलेल्या कोरोना या विषाणूच्या साथीला केंद्र सरकारने आज राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित केले. कोरोनाची लागण झालेल्यांची संख्या ९१ वर पोहोचली आहे. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या आप्तांना प्रत्येकी ४ लाख रूपयांची मदत देण्याची घोषणा केंद्राने केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पुन्हा ट्‌विट करून, ‘कोरोनाशी एकजुटीने लढूया’असे देशवासीयांसह सार्क राष्ट्रांनाही आवाहन केले. दरम्यान, ‘आपत्ती’ जाहीर केल्याने राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती निवारण कोषातून निधी उपलब्ध होणार आहे.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

देशात 15 राज्यांत कोरोना पसरला
कोरोनामुळे कर्नाटक व दिल्लीत दोन ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. पंजाबमध्ये विदेशातून परतलेल्या तब्बल सहा हजाराहून जास्त लोकांना देखरेखीखाली विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. दिल्लीत काल रात्री मृत्यू झालेल्या महिलेवर अंत्यसंस्कार करण्यास निगमबोध घाट स्मशानभूमीच्या अधिकाऱ्यांनी आज प्रथम परवानगी नाकारली. नंतर विद्युतदाहिनीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आतापवेतो १५ राज्यांत कोरोना पसरला असून केरळपाठोपाठ महाराष्ट्रात सर्वाधिक २६ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. उत्तर प्रदेशात कोरोनाची लागण झालेल्या गाझियाबादेतील पितापुत्रांना तसेच आणखी तिघांना गांधी रूग्णालयात दाखल केल्याचे जिल्हा प्रशासनाने आज सांगितले. गोव्यातही पर्यटकांची वर्दळ असलेले कॅसीनो, बोट बार, डान्स बार ३१ मार्चपर्यंत बंद करण्यात आले आहेत. 

आणखी वाचा - नवीन मोबाईल खरेदी करणार असला तर ही बातमी वाचा

राष्ट्रीय आपत्ती म्हणजे काय ? 
कोरोना अर्थात ‘कोविड-१९’ या विषाणूच्या साथीला केंद्र सरकारने आज राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित केले. मोठ्या प्रमाणावर प्राणहानीस कारणीभूत ठरणारे महापूर, वादळ,देशावरील परकीय आक्रमण किंवा कोणत्याही भयंकर दुर्घटनेच्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केली जाते. ‘आपत्ती’ हा शब्द मुख्यतः नैसर्गिक संकटाबरोबर जोडलेला असला तरी साऱ्या देशभराला विळखा घालणाऱ्या संकटावेळीही राष्ट्रीय आपत्तीची घोषणा करण्यात येते. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार नैसर्गिक संटकांबरोबरच अण्विक, जैविक किंवा रासायनिक या मानवरहित संकटांच्या वेळीही राष्ट्रीय आपत्तीची घोषणा होते. ही परिस्थिती कोणत्या वेळी घोषित करावी याचे ठराविक निकष नसतात. मात्र संकटाचे स्वरूप देशव्यापी व उग्र असेल तर केंद्राला तसे अधिकार मिळाले आहेत. राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय आपत्ती कोषाच्या (एनडीआरएफ) माध्यमातून राज्यांना विशेष आर्थिक सहाय्य तत्काळ पाठविले जाते. खर्चात केंद्राचा ७५ टक्के, तर राज्याचा २५ टक्के वाटा असतो. ही मदत एखाद्या राज्यापुरती पुरी आहे, असे जाणवले तर केंद्र सरकार १०० टक्के अर्थसाह्य देते. 

आणखी वाचा - विश्वास बसणार नाही, चीनचे वुहान शहर कोरोना मुक्त

कोरोनाची धास्ती 

• सर्वोच्च न्यायालयात केवळ अत्यावश्‍यक खटल्यांचीच सुनावणी 
• तिहारमध्ये सर्व कैद्यांची तत्काळ आरोग्य तपासणी 
• इटलीतून २१ भारतीयांना घेऊन येणारे एअर इंडियाचे विमान आज कोची विमानतळावर पोहोचले. 
• बंगळूरमधील इन्फोसिसचे सॅटेलाइट कार्यालय बंद 
• आयआयटीच्या परीक्षा ३१ मार्चपर्यंत रद्द