नवी दिल्ली : रास्त भाव दुकांनामध्ये महिन्याकाठी मिळणारे धान्य हे अनेकांच्या उपजिविकेचे साधन आहे. भारतातील बहुतांश गरिब नागरिक हे या प्रकारच्या स्वस्त मिळणाऱ्याच धान्यावर अवलंबून आहेत. मात्र, देशव्यापी असणारी ही यंत्रणा निर्दोषपणे राबवण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जातात. आणि आता अशाच एका निरंतर चाललेल्या प्रक्रियेमधून जवळफास चार कोटींहून अधिक रेशन बोगस रेशन कार्ड्स हे सरकारने रद्दबातल ठरवले आहेत.  नॅशनल फुड सिक्योरीटी ऍक्ट म्हणजेच NFSA ऍक्ट अंतर्गत योग्य लाभार्थ्यांनाच लक्ष्य केल्यामुळे 2013 पासून जवळपास 4.39 कोटी बोगस रेशन कार्ड बाहेर काढण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती सरकारने शुक्रवारी दिली आहे. बोगस रेशन कार्ड्सना रद्दबातल ठरवून योग्य आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच आणि घरांनाच नवीन रेशन कार्ड्स दिले गेले आहेत, असं एका प्रसिद्धी पत्रकामध्ये सांगण्यात आलं आहे. 

हेही वाचा - ISRO आज इतिहास रचणार, 'अर्थ ऑब्झर्व्हेशन सॅटेलाईट' चे करणार प्रक्षेपण

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने म्हटलंय की, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमला म्हणजेच पीडीएसला आधुनिक करण्यासाठी टेक्नोलॉजीद्वारे करण्यात आलेल्या सुधारणांदरम्यान 2013 ते 2020 या कालावधीत आतापर्यंत 4.39 कोटी रेशन कार्ड्स हे बोगस ठरवले गेले आहेत. तसेच त्यांना रद्दबातल ठरवण्यात आले आहे. 

पीडीएसमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने लाभार्थ्यांच्या डेटाबेसचे डिजीटायझेशन केले होते. आणि यामध्ये आधारचा क्रमांक जोडणे अनिर्वाय केल्यामुळे बोगस रेशन कार्ड्स शोधण्यास मदत झाली आहे.

हेही वाचा - Corona Update : शुक्रवारी नवे 50,314 रुग्ण; एकूण मृतांचा आकडा 1.25 लाखांच्या पार 

NFSA ने राबवलेल्या या मोहीमेमुळे डिजीटाईज्ड डेटाचे डुप्लिकेशन तसेच स्थंलातरण आणि मृत्यू झालेल्या लाभार्थ्यांना देखील ओळखणे यामध्ये शक्य झाले आहे. NFSA कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमद्वारे (PDS) 81.35 कोटी लोकांना धान्य पुरवते. याला रेशन दुकाने असं सर्वसामान्य भाषेत म्हटलं जातं. यामध्ये 2 रुपये किलो तांदुळ तर गहू 3 रुपये किलोंनी मिळतो. यामुळे वर्षाकाठी सरकारच्या तिजोरीवर 1 लाख कोटींचा खर्च येतो.