लखनऊ : उत्तर प्रदेशात धर्मांतरण कायद्याच्या समर्थनार्थ सोमवारी माजी IAS, IPS, न्यायाधीश आणि शिक्षणतज्ज्ञ पुढे आले आहेत. अशा 224 माजी नोकरशहा आणि न्यायाधीशांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लिहलेल्या पत्रात म्हटलं गेलंय की या कायद्यामुळे महिलांच्या प्रतिष्ठेला सुरक्षा मिळाली आहे. या कायद्याला जात आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन सर्वांना लागू केले पाहिजे. पाच दिवसांपूर्वीच 104 माजी नोकरशहांनी उत्तर प्रदेश सरकारवर द्वेषमूलक राजकारण करण्याचा ठपका ठेवत या कायद्याला रद्द करण्याची मागणी केली होती. आता 224 माजी अधिकाऱ्यांनी लिहलेलं हे नवे पत्र जुन्या पत्राला एकप्रकारे उत्तरच मानलं जात आहे. 

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी लिहलेल्या या पत्रात धर्मांतरण कायद्याचे समर्थन केलं आहे. तर माजी नोकरशहांनी लिहलेल्या आधीच्या पत्राला राजकीय हेतून प्रेरित पत्र ठरवलं गेलं आहे. पत्रात लिहलंय की, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांना संविधानाची शिकवण देणं चुकीचं आहे. आम्ही सर्वच राज्य सरकारांना ही विनंती करतो की त्यांनी जनतेच्या हितामध्ये निर्णय घेत कायदा-व्यवस्था राखण्यासाठी आणि सामाजिक सद्भावना टिकवून ठेवण्यासाठी या प्रकारच्या कायद्या आपापल्या राज्यात लागू करावं.

हेही वाचा - पहिला रुग्ण ते लसीकरणाची 'ड्राय रन'; भारतात कसा पसरला कोरोना?

ब्रिटीश काळात देखील अनेक संस्थानिकांनी याप्रकारचे कायदे लागू केले होते.  या कायद्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या गंगा-जमुनी संस्कृतीला काहीही धोका नाहीये. हा अध्यादेश धर्म आणि जात लपवून केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीस एक सडेतोड उत्तर आहे. या पत्रावर हरियाणाचे माजी मुख्य सचिव धरमवीर, दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन, माजी राजदूत लक्ष्मी पुरी आणि महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महानिदेशक प्रविण दीक्षित यांच्यासह अनेक माजी अधिकाऱ्यांनी हस्ताक्षर केले आहे. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी बेकायदेशीर धर्मपरिवर्तनाला आळा घालण्यासाठी या अध्यादेशाला मंजूरी दिली होती.

धार्मिक विद्वेष पसरवताहेत टीकाकार
पत्रात कायद्याला बेकायदेशीर तसेच मुस्लिमविरोधी ठरवणाऱ्या टीकाकारांवर असा आरोप केला गेलाय की हे लोक धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भडकवून धार्मिक द्वेषाची आग पसरवू इच्छित आहेत. असे अधिकारी संवैधानिक ढाच्याला कमकूवत करत आहेत, असंही या 224 अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.