नवी दिल्ली : दूरसंचार नियामक प्रधिकरण भारतात 5G नेटवर्क आणण्यासाठी मार्चदरम्यान शिफारस करेल असं दूरसंचार मंत्री आश्विनी वैष्णव (Telecommunication Minister Ashwin Vaishnav) यांनी वार्षिक अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर बोलताना म्हटलंय. ही सुविधा पुढील पुढीसाठी फायद्याची ठरेल तसेच दूरसंचार विभाग हा समांतरपणे ही सेवा लवकर सुरु करण्याच्या हिशोबाने लिलावासंदर्भातील काम सुरु करणार आहे. असंही त्यांनी बोलताना म्हटलं आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना मंत्री म्हणाले की, मार्च पर्यंत 5G साठी शिफारस होणे अपेक्षित आहे. ते म्हणाले की यावर्षीचे बजेट हे स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे संशोधन आणि विकासाला चालना देणारे आहे. त्याचबरोबर भारतात २०२२ मध्ये 5G नेटवर्क सुरु होईल. दूरसंचार विभाग हा विकासासाठी कारणीभूत ठरु शकतो. तसेच 5G तंत्रज्ञानामुळे भारतात नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील असा विश्वास यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दर्शवला आहे.

2023 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात 5G सेवा पुरवण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प असल्याचे निर्मला सीतारामण यांनी सांगितले. तसेच २०२२ मध्ये या सेवेची लिलाव प्रक्रिया होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले. तसेच ग्रामीण भागात अधिक सुलभ सेवेसाठी सरकार वार्षिक उत्पादनाच्या ५ टक्के रक्कम खर्च करणार आहे. त्यामुळे R&D तंत्रज्ञानाला चालना मिळेल असं त्या म्हणाल्या.

दुर्गम भागांसह सर्व गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकण्याचे कंत्राट PPP च्या माध्यमातून भारतनेट प्रकल्पांतर्गत 2022-23 मध्ये दिले जाईल, जे 2025 मध्ये पूर्ण होणं अपेक्षित आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील लोक मुख्य प्रवाहात येऊन त्यांना तंत्रज्ञानाचा समान लाभ घेता येईल असं त्या म्हणाल्या.

त्याचबरोबर सरकार BSNL कंपनीमध्येही ४४७२० कोटी रुपयांची गुंतवणुक करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. BSNL ने सध्या खूप काळानंतर चांगला नफा मिळवण्यास सुरुवात केली असून सरकारने दिलेले पॅकेज हे कंपनीच्या दूरदृष्टीने फायद्याचे आहे असं दूरसंचार मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे.

4G आणि 5G नेटवर्क हे आता जोडले गेले असून 5G चा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना 4G सेवा असणे आवश्यक आहे. त्यांनंतर जास्तीत जास्त लोक BSNL ची जोडले जातील असा विश्वास त्यांनी दर्शवला आहे.