चंदीगढ : केंद्राने अलिकडेच पारित केलेल्या सुधारित कृषी कायद्यांना विरोधकांचा विरोध आहे. तसेच एनडीएतील घटकपक्ष शिरोमणी अकाली दलानेही या कायद्याला कडाडून विरोध करत एनडीएला रामराम ठोकला आहे. पंजाब आणि हरियाणा भागात या कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोष आहे. या कायद्यांना आपल्या राज्यात गैरलागू करण्यासाठी अनेक राज्ये तयारी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवरच पंजाब सरकारनेही या कायद्याविरोधात कंबर कसली आहे. 

हेही वाचा - 'तुमच्या पणजोबांनी तर चीनसमोर गुडघे टेकले, आम्ही हिंमतीने दोन हात करत आहोत'

केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब विधानसभेत एक विधेयक सादर करण्याची तयारी सुरु आहे. या विधेयकाचा मसूदा न दिल्याबद्दल आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी सोमवारी अमरिंदर सिंह सरकारच्या विरोधात विधानसभेत धरणे दिले आणि विधानसभा परिसरातच रात्र घालवली. आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी मागणी केली होती की, मंगळवारी केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत सादर होणाऱ्या प्रस्तावित विधेयकाच्या प्रती आम्हाला मिळाव्यात. पंजाब सरकार केंद्राच्या नव्या सुधारीत कृषी कायद्यांना राज्यात गैरलागू करण्यासाठी जितकं शक्य आहे तितके राज्याचे कायद्याचे वापरण्याचा विचार करत आहे. 

आम आदमी पार्टीचे नेते हरपाल चीमा यांनी म्हटलं की, आम आदमी पार्टी कृषी कायद्यांच्या विरोधातील सादर केल्या गेलेल्या कायद्यांचे समर्थन करेल, मात्र सरकारकडून आम्हाला विधेयकाच्या प्रती उपलब्ध करुन दिल्या गेल्या नाहीयेत. आम्हाला अन्य विधेयकाच्या प्रतीदेखील दिल्या नाहीयेत. अशा  परिस्थितीत आमचे आमदार या महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा आणि वाद कसे बरे करु शकतील?

पंजाब विधानसभेच्या विशेष सत्राच्या पहिल्या दिवशीच केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील विधेयक पटलावर न ठेवण्यावरुन विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर सोमवारी टीका केली होती. या दरम्यान आपच्या आमदारांनी सदनात धरणे आंदोलनही केले. यामुळे सदनाची कारवाई मंगळवारपर्यंत स्थगित केली आहे. आम आदमी पार्टीचे आमदार काल उशिरापर्यंत विधानसभेतच मधोमध बसून राहिले. त्यानंतर ते विधानसभेच्या बाहेरील गॅलरीत गेले. मात्र, ते सदनाच्या परिसरातच राहिले आणि त्यांनी विधेयकाच्या प्रतींची मागणी लावून धरली. आज हे विधेयक पटलावर सादर केले जाणार आहे. 

हेही वाचा - Bihar Election:भाजप नितीश कुमारांवर विश्वास ठेवू शकते का?

या दरम्यानच राज्याच्या विधानसभेत शिरोमणी अकाली दलाने म्हटलं की, कृषी कायद्याच्या विरोधातील विधेयक सोमवारीच सादर केलं जायला हवं होतं. पार्टीचे प्रतिनिधींनी विधानसभेचे अध्यक्ष राणा के पी सिंह यांची संध्याकाळी भेट घेतली आणि विधेयकाच्या प्रती न मिळण्याबाबत तक्रार केली. शिरोमणी अकाली दलाने या कृतीला लोकशाहीची हत्या असं म्हणून राज्य सरकारवर टीका केली आहे.