नवी दिल्ली : एबीजी शिपयार्ड बँक गैरव्यवहार प्रकरणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वीच्या यूपीए सरकारकडे बोट दाखवितानाच, बॅंकांनी जलद करवाई केली व यात लवकरच मोठी कारवाई निश्चित होईल असे म्हटले आहे. (Finance Minister Nirmala Sitharaman)

या कंपनीचे बॅंक खाते यूपीएच्या काळातच बुडीत खात्यात (एनपीए) निघाले होते असे सांगून सीतारामन यांनी केंद्राची भूमिका मांडली. एसबीआयच्या नेतृत्वाखाली २८ बॅंकांच्या संस्थेने एबीजी शिपयार्डवर २२, ८४२ कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. नीरव मोदी व मेहूल चोक्सी यांनी पंजाब नॅशनल बॅंकेची १४ हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याची शक्यता आहे. त्यापेक्षाही हा गैरव्यवहार मोठा असल्याने खळबळ उडाली आहे. आयसीआयसीआय बॅंक व इतर सुमारे दोन डझन बॅंकांची फसवणूक झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. या प्रकरणी राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागलेल्या आहेत. (ABG Shipyard)

सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बॅंकांच्या संचालकांशी आज दीर्घ चर्चा केली. प्रकरण समजून घेतल्यावर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस आघाडी सरकारकडे बोट दाखविले व एबीजी शिपयार्डचे खाते तर यूपीए सरकारच्या काळातच बुडीत निघाले होते व त्यांच्याकडून कर्जाची थकबाकीही तशीच होती असे म्हटले. सामान्यतः बॅंका अशा फसवणुकीच्या प्रकरणांचा छडा लावण्यास ५२ ते ५६ महिने घेतात असे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की त्यानंतर पुढील कारवाई करतात. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने (सीबीआय) एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड व त्याचे माजी अध्यक्ष व मुख्य संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध इतरांवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी जलद तपास केल्याचे श्रेय बॅंकांना मिळेल, कारण त्यांनी तुलनेने कमी काळात हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला. यानंतरही कारवाई सुरू राहणार आहे.