अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीने राहुल गांधी यांची चौकशी केली. हे प्रकरण नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित आहे. पण या निमित्ताने आम्ही तुम्हाला ईडीचा इतिहास आणि कामकाज कसं चालतं याविषयी माहिती सांगणार आहोत. तसेच ईडीची नोकरी कशी मिळवायची? सरकारांनी ईडीचा वापर कसा केला? ते जाणून घेणार आहोत.

ईडीची सुरुवात आणि इतिहास

अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.

1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.

इतिहास

अंमलबजावणी संचालनालय आर्थिक बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आलं आहे. विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते. ही संस्था कर्मचाऱ्यांच्या थेट भरतीशिवाय सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पादनशुल्क, प्राप्तीकर, पोलीस अशा विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीच्या आधारे त्याठिकाणी घेतलं जातं.

सर्वप्रथम फेरा 1947 च्या कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली. त्यानंतर या कायद्यात बदल करून फेरा 1973 आला. आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे फेरा 1973 च्या नियामक कायद्यात थोडाफार बदल करण्यात आला. त्याच्या जागी 1 जून 2000 ला फेमा 1999 हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर विदेशी संपत्ती नियमन कायदा (पीएमएलए 2002) हा नवा कायदा लागू करून अंमलबजावणी संचालनालयाकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली.

ईडी कोणत्या कायद्यानुसार काम करते?

ED केवळ FEMA आणि PMLA कायद्यांतर्गत काम करते. FEMA हा नागरी कायदा आहे. या कायद्यात ईडीला अर्ध-न्यायिक अधिकार आहेत हा कायदा विनिमय नियंत्रण कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यास आणि दोषींवर दंड आकारण्यास अधिकार देते. तर पीएमएलए हा फौजदारी कायदा आहे. ज्या अंतर्गत अधिकाऱ्यांना मनी लाँड्रिंग आरोपींच्या मालमत्तेची चौकशी करणे, त्यांची चौकशी करणे, दोषी आढळल्यास मालमत्ता जप्त करणे आणि गुन्हेगारांना अटक करण्याचे अधिकार आहेत.

या दोन कायद्यांतर्गत काम करण्याव्यतिरिक्त, ईडीकडे इतर कामेही आहेत. जसे की फरारी आर्थिक गुन्हेगारांची प्रकरणे पाहणे, परकीय चलन आणि तस्करीचे व्यवहार कायदा (1974) अंतर्गत कारवाई करणे इ. पीएमएलएच्या कलम 4 अंतर्गत शिक्षापात्र असलेल्या गुन्ह्यांची प्रकरणे विशेष न्यायालयांमध्ये ऐकली जातात. केंद्र सरकारने अशी एकापेक्षा एक न्यायालये केली आहेत. त्यांना पीएमएलए कोर्ट म्हणतात. तथापि, या PMLA न्यायालयांच्या कोणत्याही आदेशाविरुद्ध त्या अधिकारक्षेत्रातील उच्च न्यायालयात अपीलही करता येते.

ED मध्ये नोकरी कशी मिळवायची?

आज ED मध्ये नियुक्ती दोन प्रकारे केली जाते. एक म्हणजे थेट भरती करून अधिकारी घेतले जातात आणि दुसरे म्हणजे कस्टम आणि सेंट्रल एक्साईज, इन्कम टॅक्स आणि पोलिस विभाग इत्यादी अनेक तपास संस्थांमधून अधिकारी नियुक्त केले जातात.

प्रकरण ईडीच्या हाती कधी जाते?

कोणत्याही पोलिस ठाण्यात चुकीच्या पद्धतीने 1 कोटी किंवा त्याहून अधिक कमाईचा गुन्हा दाखल झाला की पोलिस ही माहिती ईडीकडे पाठवतात. दुसरा मार्ग असा की, जर असे प्रकरण ईडीच्या निदर्शनास आले तर ते स्वत: पोलिस ठाण्यात एफआयआर किंवा आरोपपत्राची प्रत मागू शकतात. यानंतर ईडी पाहते की हे मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण नाही.

ईडी कसे काम करते?

PMLA च्या कलम 16 आणि 17 अंतर्गत, मनी लाँड्रिंगची पुष्टी झाल्यास, अंमलबजावणी संचालनालय मालमत्ता शोध आणि जप्तीची प्रक्रिया करू शकते. तसेच, कलम 19 अंतर्गत अटक केली जाऊ शकते. पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत, ईडी चौकशीसाठी न बोलावताही आरोपीची मालमत्ता जप्त करू शकते. ईडीने आधी एखाद्या व्यक्तीला बोलावून मगच मालमत्तेवर कारवाई केली पाहिजे असे नाही. व्यक्तीला अटक केल्यानंतर ईडीला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ६० दिवसांचा अवधी मिळतो. पीएमएलएच्या कलम 3 नुसार, मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर पीएमएलए अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.

ईडीचा राजकीय उपयोग होतो?

ईडीचा राजकीय उपयोग होतो, असा आरोप अनेकदा ईडीवर करण्यात आला आहे. विशेषत: जेव्हा पक्ष विरोधात असतात आणि त्यांच्या कोणत्याही नेत्यावर ईडीचा गुन्हा दाखल होतो, तेव्हा हा आरोप केला जातो. अलीकडच्या काळात राहुल गांधींच्या बाबतीत हे दिसून आले. परंतु तज्ञ असेही म्हणतात की ईडीसह बहुतेक सरकारी संस्थांचा वापर सरकार त्यांच्या त्यांच्या फायद्यासाठी करत असतं.

अलीकडील डीके शिवकुमार, पी चिदंबरम-कार्ती चिदंबरम प्रकरणे असोत किंवा यूपीए सरकारच्या काळातील मधु कोडा प्रकरण, 2-जी घोटाळा, एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरण, CWG, सहारा, वायएस जगन मोहन रेड्डी आणि बाबा रामदेव प्रकरणे असोत. ही सर्व प्रकरणे त्या काळातील आहेत. मधु कोडा प्रकरण हे पहिले प्रकरण होते ज्यात ईडीने आरोप सिद्ध केले. CWG आणि सहाराची प्रकरणे अजूनही चालू आहेत.