बेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी (Marathi Bhashik) पुन्हा एकदा स्वहिमतीवर काळा दिन (Black Day) यशस्वी करून दाखविला. सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यापासून मराठी भाषिकांची लोकशाही पध्दतीपणे आंदोलने मोडून काढली जात आहेत. काळा दिनही त्याला अपवाद राहिला नाही.

मात्र, दडपशाही झुगारून काळा दिन फेरीमध्ये लोकांनी सहभाग घेतला. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महाराष्ट्रामधील दोघा प्रतिनिधींना पाठविण्याची घोषणा केली होती. मात्र, हे प्रतिनिधी फिरकलेच नाहीत. गंभीर बाब म्हणजे सीमाभागापर्यंत (Maharashtra Ekikaran Samiti Belgaum) त्यांनी धडकही मारली नाही व साधा निषेधही नोंदविला नाही.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमालढ्यासाठी चौथ्या पिढीने वाहून घेतले आहे. या चळवळीत अनेक हुतात्मे झाले. त्यानंतरही ६७ वर्षांपासून महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी हा लढा जिवंत ठेवला. परंतु, हा खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या स्वाभिमान, अस्मितेचा विषय. ज्या तळमळीने सीमाभागामधील मराठी माणूस लढतो आहे. तशी धगधग महाराष्ट्रात दिसणे गरजेचे होते. इतरवेळी केवळ औपचारिकता दाखवली जाते. परंतु, काळ्या दिनीही पाठ फिरविणे म्हणजे मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे.

मराठा आरक्षणावरून सध्या महाराष्ट्र पेटला आहे. अनेक जिल्ह्यात याचे पडसाद उमटले आहेत. यामुळे महाराष्ट्र सरकार विषय हाताळण्यात व्यग्र आहे. परंतु, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनाच काळ्या दिनाबाबत केलेल्या घोषणेचा विसर पडला आहे. १९८६ मध्ये महाराष्ट्रातील नेत्यांनी कन्नडसक्ती आंदोलनात वेशांतर करून सहभाग घेतला. लाठ्या खाल्ल्या, कारावास भोगला.

मात्र, आजच्या दिवशी महाराष्ट्राचे तीन मंत्री शंभूराज देसाई, चंद्रकांतदादा पाटील व दीपक केसरकर, खासदार धैर्यशील माने यांच्यापैकी एकाने सीमाभागापर्यंत धडक दिलेली नाही. बेळगावला प्रवेशबंदी असली तरी विरोध झुगारुन महाराष्ट्र सीमाबांधवांच्या पाठिशी आहे, या स्वरुपाचा संदेश जाऊ शकला असता. मात्र, अशी इच्छाशक्ती दाखविणे महाराष्ट्रातील प्रतिनिधींना शक्य झाले नाही.

प्रवेशबंदीचा टेकू

बेळगावातील काळ्या दिनाला महाराष्ट्राचे तीन मंत्री, खासदार उपस्थित राहण्याची शक्यता गृहीत धरून बेळगाव जिल्हा प्रवेशबंदी घोषित केली होती. प्रवेशबंदीसाठी चेकपोस्ट व पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविला होता. मात्र, पोलिसांचे कडे तोडून महाराष्ट्र सरकारचे कोण प्रतिनिधी येणार, याची सीमाबांधव आतुरतेने वाट पाहत होते. शिवाय काळ्या दिनाला उपस्थित राहावे, अशा आशयाचे पत्र हे सर्वपक्षीय नेत्यांना पाठविले होते.