लखनौ : उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर आता उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी लागेल असे वक्तव्य उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केले होते. आता यावर घुमजाव केले असून उत्तरप्रदेशातील कामगार नेण्यासाठी परवानगीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

राज्य सरकार राज्याबाहेर काम करणाऱ्या मजुरांसाठी नवे धोरण करणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र आता योगी यांच्या वक्तव्यानंतर दोनच दिवसांनी राज्य सरकारने स्थलांतर आयोगाच्या पोट-कायद्यांनुसार यूपीकडून मनुष्यबळ वापरण्यास इच्छुक असलेल्या राज्यांसाठी ‘पूर्व परवानगी’च्या अटीचा समावेश करणार नाहीत असं स्पष्ट केलं आहे. इतर राज्यांमधून स्वत:च्या राज्यात आलेल्या कामगारांना नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी राज्यस्तरीय आयोगाची स्थापन करण्यासंदर्भात काम सुरु असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
------------
आरबीआय बॉँड्समध्ये गुंतवणूक करायची आहे? मग ही आहे शेवटची संधी...
------------
सीमेवरील परिस्थिती नियंत्रणात; चीनचे स्पष्टीकरण
------------
...तर सोशल मीडिया कंपन्या बंद करु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा
------------
उत्तर प्रदेशमध्ये २६ लाख कामगार परतले आहेत. राज्यामध्ये परत आलेल्या कामगारांची नोंदणी करुन त्यांच्या कामासंदर्भातील कौशल्याची माहिती घेण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे भविष्यात त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन राज्य सरकार करत आहे. मंगळवारी आदित्यनाथ यांनी आयोग स्थापन करण्यासंदर्भातील चर्चा केली आणि आपल्या अधिकाऱ्यांना कामगारांच्या स्कील मॅपिंगचे (कौशल्य नोंदणी) काम १५ दिवसात पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.

तत्पूर्वी, योगी आदित्यनाथ यांनी कामगार परत घेऊन जाता येणार नाही. असे म्हटल्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांना रोखठोक उत्तर दिले होते. त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे योगी आदित्यनाथ यांना प्रत्युत्तर दिले होते. राज ठाकरे म्हणाले होते की, उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी लागेल असं तिथले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले. मग जर तसं असेल तर ह्यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलीसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही हे ही आदित्यनाथ ह्यांनी लक्षात ठेवावं.

तसंच महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही ह्या गोष्टींकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यावं. ह्यापुढे कामगार आतमध्ये आणताना त्यांची नोंद करावी आणि पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांचे फोटो आणि त्यांची ओळख असली पाहिजे तरच महाराष्ट्रामध्ये त्यांना प्रवेश द्यावा हा कटाक्ष महाराष्ट्रानं पाळावा. तसंच ते जर उत्तर प्रदेशचे कामगार असतील तर त्यांना फक्त उत्तर प्रदेशमध्येच मतदानाचा हक्क मिळेल. कारण कायद्यानं आपल्याकडे एका मतदाराला दोन ठिकाणी मतदान करता येत नाही ह्याची जाणीव मुख्यमंत्री आदित्यनाथांनी ठेवावी, महाराष्ट्रानं आणि देशातल्या इतर राज्यांनीही ठेवावी. असे राज यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे योगी आदित्यनाथ ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

काय म्हणाले होते योगी आदित्यानाथ?
राज्य सरकार राज्याबाहेर काम करणाऱ्या मजुरांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कठोर नियमांचा समावेश असलेले धोरण तयार करणार असून, कोणत्याही राज्याला मनुष्यबळाची गरज असेल तर त्या राज्याला आधी या कामगारांची सामाजिक सुरक्षा आणि विम्याचे आश्वासन द्यावे लागेल. आमच्या परवानगीशिवाय त्यांना राज्यातील लोकांना रोजगार देता येणार नसल्याचे योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते.