पुणे : हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा हैदराबाद पोलिसांनी पहाटे तीन वाजता एन्काऊंटर केला. त्यानंतर देशभरात जणू उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एन्काऊंटर करणाऱ्या पोलिसांना खांद्यावर घेऊन, त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी करुन तर काही ठिकाणी त्यांना राखी बांधून त्यांचे कौतुक केले जात आहे आणि हे अत्यंत भीतीदायक आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जगभरात बंदुकीचा कायदा वापरणे हे बेकायदेशीर आहे आणि बंदुकीचा वापर करणे हा न्यायचा घृणास्पद मार्ग आहे. आपला समाज जर या आरोपींच्या मृत्यूनंतर एवढी खूश होणार असेल तर मग आपला समाज नक्की कुठे चालला आहे? याच उत्तर कोणाला तरी देता येईल का?  

आपल्या देशात जर त्यांचा मृत्यू एवढा साजरा केला जात असले तर मग देशातून न्यायव्यवस्थाच काढून टाकावी का? या सर्व आरोपींचा एन्काऊंटर केल्याने तिला न्याय मिळाला, आता यापुढे देशात बलात्कारांचे प्रमाण कमी होईल असे जर कोणाला वाटतं असेल तर आपण चुकतोय. अशाने प्रश्न संपला असे वाटणे अत्यंत उथळ आहे. 

हैदराबाद पोलिसांची भूमिका संशयास्पद : उज्वल निकम

देशातील बलात्कारच्या घटना थांबवायच्या असतील तर यामागील प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे. आपण पदोपदी महिला सबलीकरणाच्या बाता करत राहतो मात्र, घरे सबलीकरण हे पुरुषांचे होणे गरजेचे आहे. बलात्कार होऊ नये म्हणून प्रत्येक मुलीने खिशात पेपर स्प्रे ठेवावा, कराटे शिकून घ्यावे. म्हणजे ज्यांना कराटे येत नाही, ज्यांना खिशात पेपर स्प्रे नाही अशा महिलांवर बलात्कार होणे योग्य आहे का? आणि मग अशावेळी चार वर्षांची मुलगी किंवा 75 वर्षांच्या आजी कराटे शिकून आपले संरक्षण करु शकणार आहेत का?

आपण हे समजून घ्यायला हवे की सुरक्षितता आणि सन्मान यात खूप फरक आहे. तुम्हा बाहेर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी नारे ठोकणार आणि तरी महिलांना ऑब्जेक्टीफाय करणाऱ्या सर्व जाहिराती चवीने पाहणार. असे असेल तर तुम्ही महिलांचा सन्मान कधीच करु शकणार नाही आणि जर तुम्ही महिलांचा सन्मान करु शकत नाही तर तुम्ही त्याची रक्षाही करु शकत नाही. 

Video: हैदराबाद पोलिसांवर फुलांचा वर्षाव...

हो, निर्भया, कोपर्डी आणि अशा अनेक महिलांना न्याय मिळवून देण्यात न्यायव्यवस्था अपयशी ठरत आहे. नागरिकांनी पोलिसांनी केलेला हा एन्काऊंटर साजरा करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचे अपयश आहे हे आपण सर्वांनी मान्य करायला हवे. पण, म्हणून पोलिसांनी न्यायधीश होण्याची गरज नाही. हीच ती आणीबाणीची वेळ आहे, आता देशातील न्यायाधीश, पोलिस, वकिल अशा सर्वांनीच एकत्र बसून न्यायव्यवस्था बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

(लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक असून सकाळ त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)