पणजी - गोव्यातील खाणकाम 16 मार्चपासून बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी रॉयल्टी भरलेल्या व 15 मार्च 2018 पर्यंत खनिज उत्खनन केलेल्या मालाची खनिज वाहतूक सुरू ठेवण्याचा गोवा सरकारने 21 मार्च 2018 रोजी घेतलेला निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केला. त्यामुळे राज्यातील खनिज वाहतूक बंद झाली आहे. या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची खाण कंपन्यांनी केलेली विनंतीही गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश एन. एम. जमदार व न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेटाळल्याने सरकार व खाण कंपन्याना चांगलाच दणका बसला आहे. 

15 मार्च 2018 पूर्वी उत्खनन केलेला खनिज माल खाणपट्टे क्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आला आहे. त्या मालावर अधिकार कोणाचा यासंदर्भात सरकारने येत्या चार आठवड्यात निर्णय घेऊन त्यानुसार पुढील प्रक्रिया करावी. याचिकेवरील सुनावणी खाण खाते व इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स (आयबीएम) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने 7 फेब्रुवारी 2018 दिलेल्या आदेशानंतर ते 15 मार्चपर्यंत खाणपट्टेधारकांनी केलेल्या खनिज माल उत्खननाची आकडेवारी सादर केली. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने त्याची आयबीएमने चौकशी करावी. खाणकाम बंद झाल्याने तेथील सुरक्षिततेबाबत खाण खाते, खाण सुरक्षा संचालनालय व आयबीएम या तिघांनी बैठक घेऊन सुरक्षिततेसंदर्भातची जबाबदारी निश्‍चित करावी असे निर्देश खंडपीठाने निवाड्यात दिले आहेत. 

खाण कंपन्यांनी दिलेल्या तारखेपर्यंत खनिज उत्खनन करून खनिज मालाचा साठा खाणपट्टे क्षेत्राच्या बाहेर करून ठेवला होता. खाण मालाची रॉयल्टी भरल्याने 15 मार्चपर्यंत खनिज उत्खनन करून खापट्टे बाहेर ठेवलेल्या मालाची वाहतूक करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याला हरकत घेऊन गोवा फाऊंडेशनने जनहित याचिका दाखल केली होती. गोवा खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीवेळी अंतरिम आदेश देताना राज्यात खनिज माल वाहतूक बंद केली होती. या अंतरिम आदेशाविरुद्ध खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने 4 एप्रिल 2018 रोजी याचिका निकालात काढताना खाण जेटीवरील खनिज मालाची बार्जने वाहतूक करण्यास परवानगी दिली होती. खाणपट्टे क्षेत्राबाहेरील खनिज मालाच्या वाहतुकीसंदर्भातचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी गोवा खंडपीठावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोपविली होती. 

अंतिम सुनावणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने 15 मार्चनंतर खाणकाम बंद करण्याचा आदेश दिला त्यात खनिज वाहतुकीचाही समावेश होतो असा निवाडा देत सरकार व खाण कंपन्यांची झोप उडवून दिली आहे.