नवी दिल्ली : देशात अग्निपथ योजनेवरुन वाद सुरु झाला आहे. बिहार, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये तरुणांकडून या योजनेचा विरोध करित आहे. मात्र भारत सरकारने 'अग्निपथ योजना' (Agnipath Scheme) आणण्यापूर्वी काही वर्षांचे नियोजन केले आहे. तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात आले असून एक रोडमॅप तयार केले गेले आहे. अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून सरकार निवृत्ती वेतन करु इच्छित नाही. मात्र येणाऱ्या काळात सैन्य दलांमध्ये जवानांची संख्या कमी करण्यावरही जोर आहे. सध्याच्या सैन्यात जवानांची संख्या १३ लाखांपेक्षा अधिक आहे. मात्र हा आकडा आता आगामी वर्षांमध्ये ११ लाखांपर्यंत आणण्याचे प्रयत्न केले जाईल.

या विषयी एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, की आगामी दहा वर्षांत एका निश्चित केलेल्या प्रकियेनुसार ते केले जाईल. जर देशातील सैन्य दलाला आधुनिक बनवायचे असेल, तर तंत्रज्ञानात प्रगत व्हायचे असेल तर अशा स्थितीत मॅनपाॅवर इंटेनसिव्ह बनवू शकत नाही. अनुमानानुसार आजपासून १० ते १५ वर्षानंतर भारतीय सैन्यामध्ये (Indian Army) जवानांची संख्या १० ते १०.५ लाखांवर पोहोचेल आणि पुन्हा काही वर्षांपर्यंत या भोवतीच हा आकडा ठेवला जाईल. विशेष बाब ही असेल की अग्निपथमुळे चार वर्षांच्या आत ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त जवान सैन्य सोडून जातील, अशा स्थितीत दीर्घकाळात पेन्शनचा बोझाही कमी होत जाईल. हेच मुद्दे ध्यानात घेऊन सरकारने ही अग्निपथ योजना आणली आहे.

सध्याच्या सरकार समोर सर्वात मोठे आव्हान हे की संरक्षण अर्थसंकल्प वाढवून सुद्धा सैन्याजवळ नवीन आणि शक्तीशाली शस्त्रास्त्रे कमी असतात. कारण आताही संरक्षण अर्थसंकल्पाचा मोठा हिस्सा पेन्शन देण्यावर खर्च करावा लागत आहे. आकडे हे चित्र समोर आणतात. वर्ष २०२२ मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्पासाठी ५, २५,१६६.१५ कोटी रुपये दिले गेले होते. मात्र यात नवीन शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी फक्त १,५२,३६९.६१ कोटी रुपये वाचले आहे. अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून आणखी एका गोष्टी सरकार काम करत आहे. आता या वेळी सैन्यात जवानांमध्ये सरासरी वय जास्त आहे. काळासह हे कमी करण्यासाठी एक आव्हान म्हणून पाहिले जात आहे. सरकारला वाटते, की अग्निपथ योजना या दिशेने यशस्वी होऊ शकते. म्हटले जात आहे, की येणाऱ्या वर्षांमध्ये सरासरी वय ३० वर्षांपेक्षा कमी करुन २५ वर्षापर्यंत जाईल.