कृषी कायद्यांबाबत (Agricultural Bill) स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल सोमवारी (ता. २१) सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक केला. अहवालानुसार बहुतांश शेतकरी संघटनांनी तिन्ही कृषी कायद्यांना सहमती दर्शवली. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी संघटनांनी केलेल्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये कृषी कायदे मागे घेतले होते. (anil dhanwat published Agricultural law report)

समितीच्या टिप्पण्या मागे घेतल्या जात असल्याने कृषी कायद्यांवर (Agricultural Bill) परिणाम होण्याच्या दृष्टीने फारसे महत्त्व नाही. मात्र, धोरणकर्ते आणि शेतकरी यांच्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे, असे अहवाल जाहीर करताना शेतकरी नेते आणि समिती सदस्य अनिल घनवट म्हणाले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे आणले. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर ते मागे घेण्यात आले.

या संबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी २०२१ रोजी तीन सदस्यीय समिती नेमली. अहवालानुसार, समितीने आंदोलनात भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांसह २६६ कृषी संघटनांशी संपर्क साधला होता. त्याचप्रमाणे समितीला पोर्टलवर १९,०२७ प्रतिक्रिया आणि १,५२० ईमेल प्राप्त झाले.

पॅनेलने १९ मार्च २०२१ रोजी सीलबंद कव्हरमध्ये सुप्रीम कोर्टात अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल जाहीर करण्यासाठी घनवट यांनी सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान मोदी (Narendra Modi) यांना तीन वेळा पत्र लिहिले होते. सोमवारी हा अहवाल सादर होऊन एक वर्ष झाले असून, त्यानंतर तो सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घनवट यांनी घेतला.

अहवालात काय दावा केला होता?

अहवालाची प्रत इंडियन एक्सप्रेसला पाठवण्यात आली आहे. ३.८३ कोटी शेतकऱ्यांचे (Farmers) प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ७३ कृषी संघटनांनी त्यांच्याशी थेट किंवा व्हिडिओ लिंकद्वारे संवाद साधल्याचा दावा केला आहे. ७३ पैकी ६१ संस्थांमध्ये ३.३ कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश होता. याला ५१ लाख शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या चार संघटनांनी विरोध केला होता. तसेच ३.६ लाख शेतकऱ्यांनी संशोधनाची मागणी केली होती. पोर्टलवरील सुमारे दोन तृतीयांश प्रतिसाद कायद्याच्या समर्थनार्थ असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

मोठी राजकीय चूक

शेतकरी, धोरणकर्ते यांच्यासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच त्यांनी तो सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यत: उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांना आता जाणवेल की त्यांनी आपले उत्पन्न वाढवण्याची संधी गमावली आहे. त्यांनीच या कायद्यांना विरोध केला होता. सरकारकडून कायदे मागे घेणे ही एक मोठी चूक होती. ज्यामुळे पंजाब निवडणुकीत भाजपने खराब कामगिरी केली, असे समितीच्या अहवालाबाबत घनवट म्हणाले.