नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या पाच दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी चक्का जाम केला आहे. कडाक्याच्या थंडीतही शेतकऱ्यांचा निश्चय जराही ढळलेला दिसत नाहीय. आम्ही कसल्याही अटीशर्थीविनाच चर्चेसाठी येऊ अशी ठाम भुमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. त्यांच्या या दृढ भुमिकेमुळे सरकारने आज दुपारी तीन वाजता विज्ञान भवनमध्ये चर्चेसाठी शेतकऱ्यांना बोलवलं आहे. याआधीच शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केलंय की ते निर्णायक लढाईसाठीच दिल्लीला आले आहेत. तसेच जोवर आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर ते मागे हटणार नाहीत. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना कोरोना महामारी तसेच थंडीचे कारण देत तीन डिसेंबर रोजी आज मंगळवारीच चर्चेसाठी निमंत्रण दिलं आहे. 

हेही वाचा - Corona : गृहमंत्रालयाचे नवे नियम आजपासून जारी; वाचा काय आहेत गाईडलाईन्स

पंजाब-हरयाणा तसेच इतर अनेक राज्यातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या पाच दिवसांपासून धरणे आंदोलन करत आहेत. केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात त्यांचे हे धरणे आंदोलन सुरु असून त्याचा आज सहावा दिवस आहे. आधी शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून प्रशासनाने हरतऱ्हेने अडवल्यानंतर सरतेशेवटी सरकारला त्यांच्या निश्ययापुढे झुकावं लागलं. तोमर यांनी म्हटलं की कोरोना व्हायरस तसेच कडाक्याची थंडी लक्षात घेता आम्ही तीन डिसेंबर ऐवजी शेतकरी संघटनांशी आधीच चर्चेसाठी निमंत्रण दिलं आहे. आता ही बैठक आज एक डिसेंबर रोजी दिल्लीमधील विज्ञान भवनात दुपारी तीन वाजता आयोजित केली आहे. त्यांनी सांगितलं की, 13 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सामिल असणाऱ्या सर्व शेतकरी नेत्यांनाही या बैठकीत आमंत्रित केलं आहे. 

हेही वाचा - राजधानी गारठली; ७१ वर्षांतील निचांक

या दरम्यान कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी 32 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना पत्र लिहून एक डिसेंबर रोजी चर्चेसाठी आमंत्रित केलं आहे. या संघटनांमध्ये  क्रांतीकारी किसान युनियन, जम्मुहारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा(दकुदा), कुल हिंद किसान सभा आणि पंजाब किसान युनियन या संघटना आहेत. याआधी 13 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठक अयशस्वी ठरली होती. त्यानंतर गेल्या पाच दिवसांपासून शेतकरी दिल्ली चलो मोर्चाचा माध्यमातून सरकारशी संघर्ष करत आहेत. आधी तीव्र पाण्याचे फवारे तसेच अश्रूधूर वापरून सरकारने त्यांचा बिमोड करण्याच्या प्रयत्न केला पण शेतकरी नमले नाहीत.