नवी दिल्ली : जन्म आणि मृत्यूचा डेटा हा मतदार याद्यांसोबत जोडण्यासाठीचे विधेयक आणण्याचे नियोजन केंद्र सरकार आखत असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज दिली.

रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांचे कार्यालय असणाऱ्या ‘जनगणना भवन’चे शहा यांच्या हस्ते आज उद्‍घाटन करण्यात आले, त्या वेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

पूर्णपणे डिजिटल, अचूक तसेच परिपूर्ण जनगणनेच्या आकड्यांचे अनेक फायदे आहेत. जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे नियोजन आखण्यात आले तर विकासाची प्रक्रिया गरीब घटकांपर्यंत पोचू शकते.

जन्म आणि मृत्यूच्या प्रमाणपत्रांचे विशेष मार्गाने जतन करण्यात आले तर विकासाचे देखील योग्य पद्धतीने नियोजन आखता येईल असे त्यांनी सांगितले. जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी मतदार याद्यांशी जोडण्यासाठीचे विधेयक संसदेमध्ये सादर करण्यात येईल.

या प्रक्रियेनुसार एखाद्या व्यक्तीने वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केल्यानंतर तिचे नाव हे आपोआप मतदार यादीमध्ये येईल. पुढे त्याच व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर याबाबतची माहिती आपोआप निवडणूक आयोगाकडे जाईल.

ही माहिती मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीचे नाव डिलिट करण्याची प्रक्रिया देखील आपोआप सुरू होईल, असे शहा म्हणाले. ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा- १९६९’ मधील सुधारणांसाठी देखील विधेयक आणले जाणार असून यामुळे चालक परवाना, पासपोर्ट जारी करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकेल.

जन्म आणि मृत्यूच्या प्रमाणपत्रांच्या डेटाचे विशेष मार्गाने जतन करण्यात आल्यास प्रत्यक्ष जनगणना, नियोजन आणि विकासकामांमध्ये सुसूत्रता आणता येईल, असे शहा यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधींनी मनात आणले तर

मागील २८ वर्षांपासून मी विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी असून आपल्या देशातील विकासाची प्रक्रिया ही मागणीवर आधारित आहे. लोकप्रतिनिधींनी मनात आणले तर ते त्यांच्या मतदारसंघासाठी खूप काही करू शकतात.

नक्कल करण्याचे प्रमाण वाढल्यानेच आपली प्रगती ही खंडित झाली असून, ती अधिक महागडी बनली आहे, असेही शहांनी सांगितले. या वेळी त्यांच्या हस्ते जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठीच्या वेब पोर्टलचे उद्‍घाटनही करण्यात आले.