नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी अनेक राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी अनिवार्य केली होती. यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश होता. आणि आता, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला असून या निर्णयाअंतर्गत सीबीआयला तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणे अनिवार्य आणि बंधनकारक असणार आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थात सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी त्या राज्याची सहमती घेणे आवश्यक ठरणार आहे. आठ राज्यांद्वारे सहमती परत घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. एका निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, संविधानातील संघराज्य पद्धतीला अनुसरुनच हा निर्णय आहे. कोर्टाने म्हटलंय की दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम अंतर्गत सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्याआधी संबंधित राज्याची परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. 

हेही वाचा - 'मोदी सरकारचे रिपोर्ट कार्ड; कोरोना मृत्यूदरात सर्वांत पुढे, जीडीपीत मागे'

कोर्टाने म्हटलंय की DSPE अधिनियमच्या कलम 5 अन्वये केंद्र सरकारला केंद्रशासित प्रदेशांच्या पलीकडे सीबीआयचे अधिकार व कार्यकक्षा वाढविणे शक्य होते मात्र DSPE कायद्याच्या कलमान्वये, राज्य संबंधित क्षेत्रात अशा प्रकारच्या विस्तारासाठी संमती देत ​​नाही. संविधानाच्या संघराज्य पद्धतीला हा निर्णय अनसरुन असल्याचं म्हटलं आहे. सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे. जस्टिस ए एम खानविलकर आणि जस्टिस बी आर गवई यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला आहे. आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, ही तरदूत भारतीय राज्यघटनेच्या संघराज्य पद्धतीशी अनुरुप आहे. 

हेही वाचा - इंदिरा गांधी जन्मदिन : त्यांचे पाच असे निर्णय ज्यांनी भारताचे चित्र पालटले

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या पाठोपाठ केरळ राज्यानेही सीबीआयला परवानगी अनिवार्य केली होती. त्यामुळे राज्यात जर काही चौकशी करायची असेल तर आधी केरळ सरकारची परवानही घ्यावी लागणार आहे. याप्रकारचे केरळ हे बिगरभाजपशासित चौथं राज्य होतं ज्या राज्याने याप्रकारचा निर्णय घेतला होता.