अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली. ईडीने कनिष्ठ न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुराव्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही आणि हे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आज जामीनाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने म्हटले की, भक्कम पुराव्यांचा विचार करता येणार नाही अशी कनिष्ठ न्यायालयाची टिप्पणी पूर्णपणे अयोग्य आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या भूमिकेवरून असे दिसून येते की त्यांनी पुराव्यांचा विचार करताना आपले डोके लावले नाही.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केजरीवालांना जामीन देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश सदोष असल्याचे सांगत केजरीवाल यांना दिलासा मिळू नये, असे म्हटले होते.

केजरीवाल यांना 20 जून रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. 21 जून रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या जामीनाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तात्काळ दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या सुट्टीच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आम्ही 26 जून रोजी सुनावणी घेऊ असे म्हटले आहे.

तत्पूर्वी, अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवाल यांची बाजू मांडत कथित अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित ईडी प्रकरणात जामीन आदेशावरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्याची विनंती केली होती.

मात्र, ईडीचे वकील एएसजी एसव्ही राजू यांनी केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध केला.

वास्तविक, राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांना 20 जून रोजी जामीन मंजूर केला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी त्यावर अंतरिम स्थगिती दिली.

आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती.

उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, ज्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे त्याची पुढील आदेशापर्यंत अंमलबजावणी करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना २४ जूनपर्यंत लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले होते. त्यावर दोन्ही बाजूंकडून जबाब नोंदवण्यात आले.