Arvind Kejriwal: दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. मतदानादरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. दिल्ली सेवा विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे.

दरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. केजरीवाल यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. भाजपने प्रत्येक वेळी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले. 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी स्वतः पंतप्रधान झाल्यावर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ असे सांगितले होते. पण आज या लोकांनी दिल्लीतील जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला. यापुढे त्यांच्या कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका, असे केजरीवाल म्हणाले.

लोकसभेत बिल मंजूर झाल्यानंतर केजरीवाल म्हणाले, आज लोकसभेत मी अमित शाह यांना दिल्लीतील लोकांचे हक्क हिरावून घेणाऱ्या विधेयकावर बोलताना ऐकले. विधेयकाच्या समर्थनासाठी त्यांच्याकडे एकही वैध युक्तिवाद नाही. ते निरर्थक बोलले. आपण चुकीचे करत आहोत हेही त्यांना कळते. हे विधेयक दिल्लीच्या जनतेला गुलाम बनवणारे विधेयक आहे. त्यांना लाचार आणि लाचार बनवणारे विधेयक आहे. भारत हे कधीही होऊ देणार नाही

दिल्ली प्रदेश प्रशासनातील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणावर आपच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारचे केंद्राशी मतभेद आहेत. दिल्लीतील "सेवा" चे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून केंद्राने मे मध्ये राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 चे शासन प्रसिध्द केले.

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारचे दिल्ली सरकारी नोकरशहांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगसह सेवांवर नियंत्रण आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 11 मे रोजी दिला होता. मात्र तरी देखील केंद्र सरकारने 19 मे रोजी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 जारी केला.