गुवाहाटी : राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी वृद्ध आई-वडिलांचा, तसेच दिव्यांग असलेल्या भावंडांचा सांभाळ न केल्यास त्यांच्या मासिक पगारातून 10 टक्के रक्कम कापण्याची तरतूद असलेले ऐतिहासिक विधेयक आसाम विधानसभेत शुक्रवारी मंजूर झाले. ही रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याच्या आई-वडिलांच्या, तसेच दिव्यांग भावंडांना उदरनिर्वाहासाठी दिली जाणार आहे. अशा स्वरूपाचे विधेयक काही कालावधीनंतर आसाममधील खासदार-आमदार, सार्वजनिक उपक्रमांतील कर्मचारी, तसेच खासगी आस्थापनांत काम करणाऱ्यांसाठीही मंजूर करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. 

अनेक जण वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेत नाहीत. या वृद्ध नागरिकांना आयुष्याचा संधिकाल हलाखीत काढावा लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर आसाम विधानसभेने शुक्रवारी "आसाममधील कर्मचाऱ्यांवरील पालकांची जबाबदारी व उत्तरदायित्व आणि देखरेखीसंबंधित निकष विधेयक, 2017' (पीआरओएनएओम) मंजूर केले. अशा प्रकारचे विधेयक मंजूर करणारे आसाम हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. मुले सांभाळ करत नसल्याने त्यांच्या आई-वडिलांना वृद्धाश्रमात राहावे लागत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे हे विधेयक मांडण्यात आले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करणे, हा या विधेयकामागील हेतू नाही. एखादा कर्मचारी आई-वडिलांची किंवा दिव्यांग भावंडांचा सांभाळ करत नसल्याची तक्रार आल्यास कार्मिक विभागामार्फत त्या कर्मचाऱ्याच्या पगारातून 10 टक्के रक्कम कापली जाईल. ती रक्कम त्याच्या आई-वडिलांना, तसेच दिव्यांग भावंडांना दिली जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री हिंमत विश्‍वशर्मा यांनी हे विधेयक मांडताना दिली. चर्चेनंतर आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. 

हा आसामच्या संस्कृतीचा अपमान! 
या विधेयकास विरोध दर्शवीत हा आसामच्या संस्कृतीचा अपमान असल्याची प्रतिक्रिया आसामचे माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांनी दिली. हे विधेयक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करणारे आहे. वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याची, भावंडांना शिक्षण देण्याचीच नव्हे, तर चुलत-मावस भावंडे, तसेच अन्य नातेवाइकांचीही काळजी घेण्याची शिकवण आमची संस्कृती देते, असे ते म्हणाले.