देशात कोरोना विषाणुचा (Covid19) व्हेरीअंट ओमिक्रॉनचा (Omicron) वाढता प्रादुर्भाव पाहता येणाऱ्या काळात पुन्हा गर्दीवर निर्बंध लावावावे लागू शकतात अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) निवडणूक आयोग (Election Commission of India) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना उत्तर प्रदेश (UP Assembly Elections) निवडणुका पुढे ढकलण्याची आणि सभांवर तात्काळ बंदी घालण्याची विनंती केली आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखर यादव यांच्या पीठाने सांगितले की, लोक जिवंत असले तर जग आहे. मोर्चे थांबवले नाहीत तर दुसऱ्या लाटेपेक्षाही वाईट परिणाम होतील. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका १ ते २ महिन्यांनी पुढे ढकलाव्यात, सभांवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी. एका जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही विनंती केली.

पुढे कोर्टाने सांगितलं की, उत्तर प्रदेश ग्रामपंचायत निवडणुका आणि बंगाल विधानसभा निवडणुकांमुळे अनेकांना संसर्ग झाला होता, तसंच अनेकांचे मृत्यू देखील झाले होते. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांच्या रॅली आणि सभा आयोजित केल्या जात आहेत. अशा कार्यक्रमांमध्ये कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करणे अशक्य आहे.

न्यायमूर्ती यादव यांनी निवडणूक आयोगाला विधानसभा निवडणुकीसाठी कोणत्याही प्रकारच्या रॅली आणि मेळाव्यावर बंदी घालण्याची विनंती केली आणि राजकीय पक्षांना दूरदर्शन किंवा वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून प्रचार करण्याचे निर्देश दिले. राज्यघटनेच्या कलम 21 चा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सर्व भारतीयांना जगण्याचा अधिकार आहे.